कोशीमा एक्लै हिँड्दा सरकार विस्‍तार गर्न बिर्सेका मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ । गत असोज २७ गते ४७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखतपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।  

दुई पटक गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए ।

तर, केदार कार्की एमालेसहित अन्य दलको समर्थनमा ४७ सांसदको समर्थन पाउन सफल भए । तिनै कार्की कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री छन् । उनी मुख्यमन्त्री भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । लगत्तै उनले मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसबाट शमशेर राई र एमालेबाट रामबहादुर मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

हाल तीन मन्त्रीसहित कोशी प्रदेश हाकिरहेका शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, गणेशप्रसाद उप्रेतीले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कमलप्रसाद जवेगुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

तत्कालीन समयमा विश्‍वासको मत लिने बेलामा उनले नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा राप्रपाबाहेकका अन्य दलकाे साथ पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्‍वासको मत दिनेलाई विश्‍वास दिलाउन नसक्दा सरकारबाट नेकपा एमालेको साथ गुमाइसकेको छ । सरकारबाट एमालेले साथ छोडिसकेको छ । यद्यपि एमालेले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्की कोशी प्रदेश सभामा उपस्थितिको हिसाबले कमजोर रहे पनि गठबन्धनका सहयात्री दलहरू माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपालाई लिएर साथमा हिँडिरहेका छन् ।

हालसम्म कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनी सरकारले पूर्णता नपाउनुमा केन्द्रीय गठबन्धन र एमालेलाई दोष थुपार्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छन् ।

तीन मन्त्रीको साथमा उनले कोशीलाई हाँकिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदको समयमा विस्तार नहुँदा मन्त्रालयको तर्फबाट जनताको लागि गर्नुपर्ने काम हुन सकेको छैन । तर, मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सत्ता प्यारो भएको छ ।

एमालेलाई अपजस दिँदै कार्की मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नबाट भाग्दैछन् । जस लिन माहिर कार्की विश्वासको मत दिने एमालेलाई साथ नराख्दा सरकारको एक्लो यात्रामा मस्त छन् । केन्द्रीय गठबन्धनदेखि प्रदेश गठबन्धनको आडमा उनी सरकारमा रहनेमा ढुक्क छन् ।

कोशी प्रदेश सभाका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको कार्य क्षमता, कुशलता र आफूप्रतिको बुझाइ नै पहिलो चरणमा सरकार सञ्चालनमा कार्की असफल रहेको बताएका छन् ।

सरकार विस्तार गर्न ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ । गठबन्धनलाई सरकार विस्तार गर भनेर एमालेले मार्ग प्रदर्शन गरिदिएको उनले बताए ।

'मुख्यमन्त्री कार्कीले कुशलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोध नगर्दा पनि सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको हो,' उनले भने, 'गठबन्धनले मनोवैज्ञानिक रूपमा उनलाई स्वीकारेका छैनन् । सरकार सञ्चालनमा ठीक ढंगले दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दैनन् ।'

कार्कीले सरकार सञ्चालन तथा विस्तारमा एमालेसँग समन्वय नगरेको भण्डारीले आरोप लगाए । प्रतिपक्ष एमालेले भेट्न खोज्दा उनले समय नदिएको दाबी गरे । 'सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न खोज्दा समय दिएका छैनन्,' उनले प्रस्ट पारे ।

सरकार सञ्चालनको गतिविधि हेर्दा उनी सुरुवातमै असफलताको बाटोतर्फ लागिसकेको उनले बताए । 'सर्वदलीय सरकारमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनेर बारम्बार भनिसकेका छौं । गठबन्धनको सरकारमा सामेल हुँदैनौँ,' भण्डारीले अगाडि थपे, 'सरकार विस्तार र काम गर्न एमालेले कुनै पनि अवरोध गरेको छैन ।'

उनले गठबन्धनको सरकारलाई सहज तरिकाले काम गर्न दिन एमालेको मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता गरिएको सुनाए । सरकारको गलत कामको जमेर प्रतिवाद तथा भण्डाफोर गर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीय गठबन्धनका कारण कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद हुन नसकेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए । गठबन्धनको सहमतीय सरकार बनाउने सहमति भएकाले मन्त्रिपरिषदमा विस्तार गर्न केही समय ढिलाई भएको कार्कीले प्रस्ट पारे ।

सभामुख नहुनु पनि विस्तारको एउटा कारण रहेको उनको ठहर छ । सभामुख चयन गर्नलाई संसदलाई सूचना निकाल्न आग्रह गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

'सरकारबाट फिर्ता गएका एमालेलाई बोलाएर सरकार बनाउन लागिरहेका छौ,’ उनले अगाडि थपे, 'एमालेले सर्वदलीय सरकार नचाहेकाले पनि सरकार विस्तारमा समस्या छ ।'

बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि काम कारबाही गर्न सहज भइरहेको कार्कीले बताए । बजेट गइरहेको कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीले समन्वय मात्र गर्ने र बाँकी काम मन्त्रालयबाट हुने भएकाले मन्त्रालयको काममा कुनै पनि बाधा अवरोध नभएको उनको ठम्याइ छ ।

कोशी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलहरूबीच प्रदेश सभामा सभामुखको निर्वाचनपश्चात् सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको बताएका छन् ।

'सभामुख चयन भएपछि सरकार विस्तार गरौँ भन्ने छ । अरू कुनै पनि राजनीतिक कारण छैन,' उनले भने, 'उपसभामुखले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छैनन् ।'

निर्वाचनको तालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । 'किन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् त्यो उपसभामुखलाई मात्र थाहा होला,' उनी भन्छन्, 'माओवादीका तर्फबाट कुनै पनि कारण छैन । नयाँ सभामुख चयन भए पछि सरकार विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोचाइमा छौं ।'

सरकारमा सहभागिता हुन बनेको समझदारी अनुसार सरकारमा माओवादीको सहभागिता हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पुनः छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।