संसदीय समिति सञ्चालनका लागि बजेट अपुग भएको भन्दै बढाउन आग्रह

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- संसदीय समिति सञ्चालनका लागि साधनस्रोत अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदले आवश्कताअनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन् । ‘संसदीय समितिका लागि वार्षिक कार्यक्रम बाँडफाँट विवरण २०८०/८१’ प्रस्तुत गर्दै सभापति राईले न्यून बजेटका कारण समितिका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् ।

समितिका सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सरकारको प्रतिनिधि गर्ने संसदीय समितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट्याए । उनले समितिमा बजेट अभावका कारण तोकिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।

समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद् सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटसँगै निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत प्रश्न उठाए । गत वर्ष समितिलाई १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको बताउँदै सांसद दाहालले धेरै बजेट हुनुभन्दा कार्यक्रम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिका सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले सन्तोषप्रद काम गरेको बताए । उनले अन्य समितिभन्दा यो समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको नतिजा लक्ष्यअनुसार प्राप्त गर्न सकेको र अब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजनाअनुसार नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले समितिमार्फत चार वटा प्रदेश अवलोकन गरिसकेको र बाँकी रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश पनि अवलोकन गर्ने योजना तय गर्न सभापतिसँग अनुरोध गरिन् । 

सङ्घीय संसदअन्तर्गत विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि एकमुस्ट दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक समिति सचिवालयले आ-आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रकाे अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाखको दरले कूल एक करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासमा सो रकमको एक तिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ । विज्ञ/परामर्श सेवाका लागि प्रत्येक समितिका लागि ६२ हजार पाँच सयका दरले कुल १० लाख बराबर रकम विनियोजन गरिएको छ । समितिका कार्यक्षेत्रबमोजिम अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न एकमुस्ट ३० लाख र पूर्व बजेट छलफलका लागि आठ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । रासस