मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ?

फाइल फोटो

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले पनि संसद बैठक आह्वान गरेको हो । राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावका कारण प्रदेशसभा बैठक पनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । सातौँ अधिवेशन जम्मा पाँच दिन मात्रै चलेको थियो ।

गत चैत १८ गतेदेखि सुरु भएको सातौं अधिवेशनमा धेरै दिन चल्न सकेन । सातौं अधिवेशन चैत १८, १९ र २० तथा २३ र २४ गते मात्रै चलेको थियो । सातौं अधिवेशन पनि ६ महिना पुगेकाले बाध्यतात्मक अवस्थामा आह्वान गरिएको थियो ।

सरकारले संसदमा 'बिजनेस' नभएको बाहनामा छलफल नै नगराएको सांसदहरूको आरोप छ । बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण मात्र बैठक डाकिएको प्रतिपक्षी दलहरू बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकारले संसद्बाट कुनै पनि काम गराउन नखोजेको आरोप लगाए । ‘संसद्लाई छलेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनुुभयो,’ उनले भने– ‘बजेट ल्याउन नपरेको भए, संसद् बैठक नै चल्दैनथ्यो ।’ उनले थपे– मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको सर्वत्र पुष्टि छ । एक महिना पनि आजै पुग्दै छ । कि त विश्वासको मत लिनुपर्यो कि त विदा हुन पर्यो । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले सभामुखले कार्यसूची फेरबदल गर्न सक्छन् । नेकपा एमालेले भने अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल थालिए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन डाकेका थिए । 

तर, मुख्यमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएपछि एकाबिहानै राजीनामा दिएर संसद्मा छलफलको औचित्य नभएको भन्दै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल फेरि दोहोरिने चर्चा पनि चलेको छ । उपधारा २ अनुसाार जसपाको ४ जना सांसदको समर्थनमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने दाउमा पनि शंकर पोख्रेल छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलको बेैठक चलिरहेको छ । 

विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नियुक्ति भएको भन्दै वैशाख २६ गते विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव पुनः संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा भने विपक्षी र सत्तापक्षबीच मतान्तर छ ।

राजीनामाको विषय चकाउँदै विपक्षी 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बजेट अधिवेशनको आजको पहिलो बैठकमा दलका तर्फबाट बोल्ने कार्यसूची छ । कार्य परामर्श समितिको बैठकले सम्भावित कार्यसूची तय गरेको हो । विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने अडान राखे पनि अहिले बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई थाती राखेर अघि बढ्नुपर्ने सत्तापक्षको अडान छ ।

यद्यपि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले सभामुखले कार्यसूची फेरबदल गर्न सक्छन् । नेकपा एमालेले भने अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल थालिए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ । यद्यपि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले भने अविश्वासको प्रस्ताव संविधानविपरीत दर्ता भएकाले त्यसमाथि छलफल हुनै नसक्ने बताउँछन् ।  

एमालेको ४१ सांसदबाट घटेर ३८ मा पुगेको छ । जसपा (महन्थ ठाकुर ) पक्षका ४ सांसदसहित एमालेको पक्षमा ४२ सांसद् संख्या छ । तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई सांसद्ले समेत विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री ४० मा खुम्चिएका हुन् । विपक्षी र्सांसदहरुले संसद बैठकमा राजीनामाको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने तयारी गरेका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र, प्रमाणीकरण भएको विधेयकसम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र संसदमा सभामुखले पढेर सुनाउने छन् ।

यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यबाट दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगी क्षेत्रीले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त भएको व्यहोरा सभामुखले जानकारी गराउने छन । त्यसपछि दलका तर्फबाट सांसदहरूले बोल्नलाई समय दिइने प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

अहिलेको संसदको अवस्था यस्तो छ 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमालेका उम्मेदवारले ४० मत मात्रै पाएपछि विपक्षीहरूले अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन् । जसपाले निलम्बन गरेका ४ सांसदको समेत सर्वोच्चको फैसलाले पद जोगिएपछि प्रदेशसभामा ८३ जना सांसद् संख्या छ ।

यसमध्ये बहुमतका लागि ४२ सांसद्को आवश्यकता पर्छ । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग भने ४० मत मात्रै रहेकोले राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेद्वार पाएका हुन् । यस आधारमा मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा रहेको 'अंक-गणित'ले देखाएको विपक्षीको जिकिर छ । नेकपा एमालेका दुई जना सांसद्ले पदबाटै राजीनामा दिएका छन् भने नेकपाबाट चुनाव लडेकी बिमला खत्री ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८ (बिमला ओलीसहित), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद् छन् ।