बर्खास्तीमा परेका तीन प्रदेश सांसदका रिटमा भोलि पेसी
प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

जनकपुरधाम : सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले दल त्याग कानुन प्रयोग गरी प्रदेश सभा-२ बर्खास्त गरेका तीन सांसदको हकमा जेठ १९ गतेका निम्ति पेसी तोकेको छ । बर्खास्तीमा परेकाहरुले उठाएका विषयबस्तुको प्रकृति हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने प्रश्नको निरुपण गर्न पेसी तोकेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशबाट तिनीहरुको पद कायम रहने/नरहने सम्बन्धमा परमादेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफसहित विपक्षी प्रदेश सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग, माओवादी केन्द्र प्रदेश-२ का संसदीय दललाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत्, निर्वाचन आयोगलाई महान्यायधिवक्ता मार्फत् र माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई आफै सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू भनेको थियो । त्यो रिटमा अन्तरिम आदेश हुने/नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न जेठ १९ बुधबारका दिन उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश- २ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदद्वय रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीर पदबाट हटाएको थियो ।तिनले प्रदेश सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई विपक्षी बनाई गत जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ मा विपक्षीहरुको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र सर्वोच्च नियमावली २०४७ को नियम ४९ को २ (ग) को प्रयोजनार्थ छलफलका लागि जेठ १९ गते उपस्थित हुन आदेश गरेका हुन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी पूर्ववतः अवस्थामा फर्केपछि प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीर पार्टीको विधान विपरित अन्य दल लागेको भन्दै पार्टीबाट निस्कासित गर्दै तिनीहरुको पद बर्खास्तका लागि प्रदेश सभालाई सिफारिस गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका सूचना बमोजिम बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयले ती सांसदहरुको पद बर्खास्त गरेको थियो । कुन्दन कुशवाहा रौतहट-३ को (२) बाट, रामचन्द्र मण्डल धनुषा निर्वाचन- १ को (२) बाट र मोहम्मद समीर बाराबाट समानुपातिक बन्द सूचीबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतकै आदेश बमोजिम माओवादी केन्द्र र एमाले अलग-अलग दल भएपछि उनीहरु एमालेमै रहेपछि कारबाही गरेको थियो । यता माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पार्टी निर्वाचितले पार्टी छाडिसकेको र पार्टीले पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पद बर्खास्त गरिएको बताए । उनको थियो, ‘दलीय नैतिकता नै नभएका व्यक्तिले पदलोलुपता देखाउनु स्वाभाविक हो ।’

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया