लुम्बिनी सरकारको निर्णय : राजधानी कार्यान्वयनका लागि रोकिएको जग्गा फुकुवा

बुटवल ।  लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा गरेको जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले पूर्णरुपमा जग्गा रोकि राख्दा नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्न थाले पछि जनताको हितको लागि केहि सर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको बताए । 

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केहि वडामा गरिएको जग्गा रोक्कालाई कित्ता काट नहुने र यथा अवस्थामा बिक्री वितरणको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारका गृह मन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको बताए । शुक्रवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने, र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । स्थानीयको जनजीविका सहज गराउ र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयको भनाई छ ।  

तीन वर्ष अघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा बिक्री वितरण र खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो ।