भूपू गोर्खासँग बेलायत सरकार वार्ता गर्न तयार

लण्डन : गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको पहलमा बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकका समस्याबारे लेखेको पत्रको जवाफ प्राप्त भएको छ । गत अप्रिल ६ तारिखमा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको गोर्खासम्बन्धी गतिविधि हेर्ने विभागका संयोजक तथा संघका उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको पहलमा गोर्खासम्बद्ध पाँच संस्थाले संयुक्त पत्र तयार गरी रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

बेलायत सरकारले प्रतिउत्तरमा पठाएको दुई पृष्ठ लामो पत्रमा भूपू गोर्खालाई पेन्सनका रूपमा वार्षिक करिब नेरु २० अर्ब बेलायत सरकारले दिँदै आइरहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०१९ मा गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी कोषबाटै आधारभूत स्वास्थ उपचारका लागि भुक्तानी गरिरहेको समेत बताइएको छ ।

भूपू गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकार वार्ताका लागि तयार रहेको र नेपालस्थित बेलायती राजदूत तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै संवादका लागि नेपालस्थित बेलायती दूतावासमार्फत अघि बढ्न सकिनेसमेत जनाइएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यसअघिको प्राविधिक समितिको गोर्खा समस्या व्यवस्थापनसम्बन्धी दस्तावेजमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सन् २०१९ मा समेत छलफल भइसकेको भनिएको छ । बेलायत सरकारको यो पत्रअनुसार अब भूपू गोर्खाको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको ठोस निर्णय आवश्यक रहेको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष गाहा मगरले बताए । 

उनले पत्रबारे लण्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराइ सकिएको र अब एक दुई दिनमा नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो वार्ता टोली खडा गरोस् भनेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि नेपाली दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइने बताए ।

गत महिना बेलायत सरकारलाई संयुक्तरूपमा पठाएको पत्रमै समस्या समाधानका लागि बेलायतले जुन १५ तारिखसम्म पहल नगरे आमरण अनशन बस्सने चेतावनी दिइएको थियो । त्यसैअनुसार संयुक्तपत्रमा हस्ताक्षर गरेका कृष्णबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठित सत्याग्रह अभियानका तीन सदस्य जुलाई १ तारिखदेखि आमरण अनशन बस्‍ने निधो गरिसकेकाले यसपूर्व नै नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भूपू गोर्खाको समस्या समाधानका लागि क्रियाशील संस्थाको अनुरोध छ ।

नेपाल सरकारले अविलम्ब वार्ता टोली गठन नगरे अहिले बनेको वार्ताको वातावरण पछि कायम नरहन सक्ने हुँदा नेपाल सरकारले यो पत्रको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली  संघको धारणा छ । (रासस)