बजारबाट चिनी हराएको सूचना !

केही दिनयता बजारमा चिनी हराएको छ । हराएको चिनी पाउन भने उपभोक्ताले प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ । अर्थात् चिनीमा दिनदहाडै कालोबजारी भइरहेको छ । तर, सरकार थाहा नपाएको जस्तो गरी बसेको छ । सरकारलाई थाहा छ । किनभने सरकारले व्यापारी पनि चिनेकै छ । तर, मौकामा व्यापारीलाई साथ दिएन भने व्यापारीले पनि उनीहरूलाई मौकामा दिएको साथको अर्थ रहन्न । त्यही भएर व्यापारी र सरकारको ‘सेटिङ’ मा चिनी हराएको हो ।

व्यापारीबाट चुनाव लगायतका ऐनमौकामा चन्दा पाएकै कारण नेताहरूले कालाबजारीहरूको संरक्षण गर्दै आएको आरोप यो हराएको चिनी प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने बजारमा ५० हजार टन चिनी मौज्दात रहेकाले तत्कालै चिनीको अभाव नहुने भनिएको छ । तर, बजारमा चिनी पाइँदैन । कि समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै झूट छ, कि व्यापारीको लुट छ । यो झूट र लुटमध्ये सत्य के हो उपभोक्ता अन्यौलग्रस्त छन् ।

हरेक वर्ष मुख्य चाडबाड सुरु हुने बित्तिकै बजारमा चिनी हराउने गर्छ, यो रोग नयाँ होइन । नेपालमा वार्षिक झन्डै दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । यसमध्ये एक लाख २१ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । माग धान्न हरेक वर्ष करिब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यही आयातीत चिनीको भाउ बढाउन अहिले चलखेल भएको हो । तर, सरकार भनिरहेको छ— बजारमा चिनी अभाव छैन । उपभोक्ताले भने चिनी पाइरहेका छैनन् ।

नेपालमा कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन । गुन्द्रुकधरि आयात हुन्छ । गत वर्ष कुल कृषि तथा पशुजन्य आयात साढे तीन खर्ब रुपैयाँको थियो । स्वदेशमा उखु खेती गरेका किसानले भुक्तानी पाउँदैनन् । चिनी उद्योगीले उधारोमा उखु किनेर नगदमा बिक्री गर्छन् । किसान मार्छन् । त्यही भएर किसानहरू उखुबालीप्रति विमुख हुँदै गइरहेको छ । अर्थात् कुनै त्यस्तो एक क्षेत्र छैन, जहाँ चित्त बुझाउने अवस्था होस् । यी सबै कुशासन र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नभएका नेताका कारण हुन् । यिनीहरूसित कुनै ‘भिजन’ नै छैन ।

न रासायनिक मल कारखाना खोल्छन्, न त समयमै आयात गर्न सक्छन् । रासायनिक मल कारखानाका लागि एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन भए । प्रतिवेदन बन्छन्, थन्किन्छन् । अनि आयात पनि समयमा हुँदैन । भगवान भरोसेमा नेपालको कृषि चलेको छ । रेमिट्यान्स आइरहेकै छ । किन्न पाइरहेकै छ । आयात हुँदा सरकारलाई राजस्व आइरहेकै छ । यहाँ किन कोही फलाउने ? अझ त्यसमाथि अहिले त कृषिलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति दिनहुँ पलायन भइरहेका छन् । सरकारको उद्देश्यले कसरी हुन्छ सक्दो बढी वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई धकेल्ने । यहाँ केही गरी खान नदिने, बस्न नदिने ।

बजारमा व्यापारीहरूसँग नेता र सरकारी कर्मचारीको साँठगाँठ नयाँ होइन । बजार अनुगमन नाम मात्रको हुन्छ । त्यही अनुगमनका क्रममै सेटिङ भइहाल्छ । जताततै कुशासनै कुशासन व्याप्त छ । अनि फाइदा उठाउने व्यापारीहरूले नै हुन् । बजारबाट चिनी हराउँदा सरकार थाहा नपाएको जस्तो, मानौं केही नभएको जस्तो गरी बस्नुको कारण के हो ?