‘विवाहको परिभाषा नै गलत छ’

काठमाडौँ– विवाहको परिभाषा नै गलत छ । व्यक्तिबीचको विवाह भन्नुपर्नेमा पुरुष र महिला भनिएको छ । हातमा माइक लिएर एक जना प्रश्नकर्ताको जवाफ दिँदै थिइन् सरिता । मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले एक कार्यक्रमका बीच मुलुकी देवानी संहितामा भएको प्रावधानलाई जोड्दै विवाहको परिभाषा गलत भएको उल्लेख गरिन् । 

सहयोगार्थ र मितिनी नेपालको आयोजनामा भदौ २१ गते  काठमाडौँमा भएको ‘वैवाहिक समानताको विषयमा रिपाेर्टरहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

मुलुकी देवानी संहिताको भाग–३ पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गतको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषा छ- ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’

मुलुकी देवानी संहिताकै २०७४ को दफा ६७ मा भएको परिभाषा केलाउँदा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ, जुन नेपालको संविधानसँग बाझिएको छ । जसका कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । केसीले नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन् ।

उनले मितिनी नेपालले गर्दै आएका कार्यक्रमहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका चुनौतीहरू, हालसम्म प्राप्त उपलब्धि र विशेष रूपमा वैवाहिक समानताको अभियानमा मितिनी नेपालले चालेका महत्वपूर्ण कदमहरूको विषयमा प्रस्तुतीकरण समेत गरिन् ।

मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत निलम ढुंगानाले यस प्रकारको अधिकार समुदायलाई न्यायोचित नभएको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको तर, विवाहको महलमा हेर्दा विवाह सम्बन्धी परिभाषाले समुदायको वैवाहिक अधिकारलाई समेट्न नसकेको जिकिर गरिन् । 

ढुंगानाले कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको विषयमा मिडियाकर्मीहरूलाई सुसूचित गराउने, सम्बन्ध विस्तार तथा मिडियाको माध्यमबाट वैवाहिक समानताको महत्वबारे अर्थपूर्ण समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने रहेको बताइन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गराउन पाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समुदायको विवाहको अधिकारलाई सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । 

उनले आफू र आफ्नो पार्टनरसँगै बसेको २४ वर्ष भैसकेको तर नेपालमा अझै पनि समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्दा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको बताए । 

सरिता केसीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएता पनि समुदायका जोडी अझै पनि कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गराउने भन्ने कुरा अन्योल रहेको बताइन् । 
केसीले​ भनिन् , 'मितिनी नेपाल र महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई २०७९ मंसिर १९ मा वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थियौँ ।'

संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइ पुष २०, दोस्रो सुनुवाइ फागुन ११ गते र तेस्रो सुनुवाइ मिति २०८० कार्तिक २२ गतेका लागि सरेको जानकारी समेत कार्यक्रममा गरिएको थियो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई संविधानले, सरकारले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू प्राप्त गन पनि अनेकन् संघर्ष गर्नुपरेका उदाहरण छन् । 

यसैबीच उक्त समुदायलाई प्रतिनिधत्व गर्दै सुनिता लामा, विश्वल न्यौपाने, संयोग केसी, सन्ध्या लामा र जेसिका गौतमले वैवाहिक समानता नहुँदा आफूहरूले भोगेका चुनौतीहरूको विषयमा आफ्नो वास्तविक अनुभव र भोगाइहरू कथा मार्फत साझेदार गरेका थिए । 

गौतमले साथीहरूलाई आफू बाइसेक्सुअल भएको कुरा बताउँदा साथै छोडेको सुनाए । भावुक हुँदै उनले काम गर्ने ठाउँहरूमा अनेक यौन हिंसा सहनुपरेको र व्यक्तिहरूले रोग ल्याएर रोग सार्न लागेको भनेर मानसिक तनावसमेत दिएको तीताे अनुभव साझा गरे । 

त्यस्तै कार्यक्रममा सन्ध्याले समाजका अनेकन व्यवधानहरू खप्नुपरेको गुनासो सुनाइन् । उनले भावुक हुँदै सबैलाई मायाको आवश्यक हुने कुराको जिकिर गरिन् ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सहभागी मिडियाकर्मी तथा पत्रकारहरूले वैवाहिक समानताको विषयलाई लिएर सुझाव एवम् प्रतिक्रियाहरू जनाएका थिए ।