निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन अनुमति दिन उद्योगीको माग

विराटनगर : प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले खोप ल्याउन ढिला गरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आपूर्तिका लागि अनुमति दिन माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले खोप ल्याउन प्रयत्न गर्दागर्दै ढिला भइसकेको र खोप नलगाई उद्योगधन्धा पूर्ण सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले निजीक्षेत्रलाई आयात अनुमती दिन माग गरेको हो । 

संगठनका अध्यक्ष सुयष प्याकुरेलले संगठनले सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निशेधाज्ञा पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी बुझाउने सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दासमेत त्यसको कार्यान्यन नभएको आफूहरूले जानकारी गराएको बताए । 

स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक-फरक समयमा निषेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निषेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क बुझाउने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट स्पस्ट निर्देशन आवश्यक रहेको जानकारी गराइएको उनले बताए । 

लकडाउन अवधिभर बुझाउनु पर्ने स्थीर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ वर्ष थप गरिदिने, चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिना थप गरिदिनु पर्ने माग गरिएको छ ।