गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका ।
उनले भने, “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ ।” उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमावलीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्राविधिक समस्या देखापरे सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । भेटमा सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावली यथाशक्य छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन हुन अनुरोध गरे ।
नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता दिइने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य नेपालीले पाउने नागरिकताजस्तै बनाई प्रमाणपत्रको किसिममा ‘गैरआवासीय’ लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
सङ्घले अनलाइन तथा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाटै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव गृह मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थाअनुरुप ऐन जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणकै चरणमा रहेकोले त्यसमा सङ्घले आफ्ना सुझाव पेश गरेको हो ।
भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष केसीसहित उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्री, आइसिसी युवा संयोजक अब्दुल बासिद, युरोप क्षेत्रीय संयोजक सन्तोष भट्टराई, एनसिसी थाइल्याण्डका भविन्द्र बस्नेत, पूर्वसल्लाकार टिबी कार्की, एनसिसी थाइल्याण्डका पूर्वयुवा संयोजक दिपेश श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र राउतलगायतको उपस्थिति थियो । रासस

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया