सरकारले निर्णय गरेको एक महिनापछि होल्डिङ सेन्टर बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्दै सेना
'संक्रमण मत्थर भएपछि निर्माण गरेर के काम ?'

काठमाडौँ : कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या दैनिक ८ हजारभन्दा बढी छ । दैनिक १५० भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु पनि भइरहेको छ । संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न समस्या र भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई राख्न क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरसमेत बनाउन सकेको छैन ।
वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली सेनालाई आठ स्थानमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । गड्डचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, बेलहिया, विरगञ्ज, रानी (विराटनगर) र काँकडभिट्टा स्थान तोकिसकेको छ ।
भारतमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको समयमा उताबाट भित्रिएका नागरिकलाई राख्न तथा उपचार गर्न केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा नेपाली सेनालाई नेपाल-भारत सीमामा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन समेत निर्देशन दिएका थिए ।
संक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाख १५ हजार भन्दा बढी छ । कोभिडले छ हजार भन्दा बढी नागरिकको अमूल्य ज्यान गइसक्दा समेत सरोकारवाला निकायले चासो दिएको देखिदैन ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न निर्देशन दिएको करिब एक महिना भएको छ । तर सेनाले कोभिड महामारी उत्कर्षमा पुगेको बेलामा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि १६ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
'होल्डिङ् सेन्टर निर्माण गर्न ६ स्थानमा जग्गा पायौँ'
सरकारको निर्देशनअनुसार छ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न जग्गा पाइसकेको नेपाली सेना प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले जानकारी दिए । दुई ठाउँमा भने जग्गा उपलब्ध हुन बाँकी रहेको उनले बताए । सुदुरपश्चिम बाहेक नेपालगञ्ज तथा अन्य जिल्लामा स्थान पाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
'होल्डिङ् सेन्टर निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भइसकेको छ,' पौड्यालले भने,' निर्माणका लागि ५ गते बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । १३ गते मूल्यांकन खुल्नेछ ।'
जेठ अन्तिम सातादेखि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढने पौड्यालले जानकारी दिए । निर्माणकर्तालाई छिटो निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गर्ने उनले बताए । 'तीन महिनासम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिन्छ,' उनले भने ।
पौड्यालले कोभिडको दोस्रो लहर चलेको समयमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् । कोभिडको दोस्रो लहर चलेको समयमा प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि तेस्रो लहर आएको खण्डमा होल्डिङ सेन्टर काम लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा डिसिएमसीले एक हजार बेडको आइसोलेसन बनाउने निर्णय गरेको पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार इचंगुनारायणको दुवाकोटको इन्जिनिरियङ् कलेज, खरीपाटीको आइसोलेसन सेन्टर, मनमोहन र आयुर्वेद अस्पतालमा निर्माण हुने भएको छ ।
यो पनि
होल्डिङ/आइसोलेसन सेन्टर बनाउन जग्गा उपलब्ध नहुँदा सेना अन्यौलमा
'आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउँछौ'
सेनाले होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला बताउँछन् ।
विराटनगरस्थित जुटमिल एरियामा करिब तीन विघाहा जग्गा जमिनको व्यवस्था भइसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अस्थायी अस्पताल शैलीको निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
'आइसोलेसन सेन्टरको डिजाइन पनि आइसकेको छ,' निरौला भन्छन,' ब्लक शैलीमा बन्नेछ । 'प्रिफ्याब'को बन्ने र त्यसमा ५०-५० जना राख्न मिल्ने गरी बनाउन लागिएको छ ।' स्वास्थ्यकर्मी बस्नका लागि छुट्टै र बाहिरबाट आएकालाई छुट्टै निर्माण गर्न लागेको निरौलाले जानकारी दिए ।
'सेनालाई १६ करोड दियौँ'
होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई १६ करोड बजेट उपलब्ध गराइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । सरकारको निर्देशन अनुसार रकम उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । माग गरिएको समयमा रकम उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
'संक्रमण मत्थर भएपछि निर्माण'
सेनाले निर्माण गर्ने होल्डिङ सेन्टरका लागि आवश्यकीय सहमति दिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिइरहेको समयमा सेनाले आइसोलेसन तथा होल्डिङ् सेन्टर निर्माण गर्न नसक्दा संक्रमित भइसकेकालाई राख्न असहज अवस्था भइसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
'संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको समयमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण भएको संक्रमितलाई राखी उपचार गर्न सकिन्थ्यो,' उनले भने,' संक्रमण मत्थर भएपछि निर्माण भएको के काम हुनु र ?'

खड्का उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषित

क्याम्पिङ क्षेत्रको सरसफाइ गरी काठमाडौँ फर्कियो स्पार्क कारको स्वयंसेवक टोली

यार्सा खोज्न हिमालतिर उक्लिए चिमखोलावासी

विद्युत् सर्ट भएर सतुङ्गलको कपडा पसलमा आगलागी

आज अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस

राशिफलमा यस्तो छ आज तपाईंको भाग्य

पचपन्न वर्षको उमेरमा नागरिकता

प्रतिक्रिया