कालिकोटको सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने कर्णाली सरकारको योजनाविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौँ– कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने योजनाविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट परेको छ । कालिकोटको सदुरमुकाम मान्मामा दुई वर्षअघि स्थापना भएको सरुवा रोग अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत सार्ने योजनाविरुद्ध स्थानीय युवा तथा अभियन्ता हिक्मतजंग मल्लले सोमबार उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामजिक विकास मन्त्रालयलगायतबाट हुँदै आएका काम कारबाही कानुनी रूपमा निश्प्रयोजित र प्रभावहीन भएकाले त्यस्तो कार्य परमादेशद्वारा बदर घोषित गरी हामी कालिकोटका नागरिकहरूलाई साबिककै निर्णय गर्न गराउन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) समेतका आधारमा यो निवेदन गरेको छु ।’

चे फोर्स नेपाल, कर्णाली प्रदेशका बिग्रेडियरसमेत रहेका मल्लले बजेट कटौती गरेर अन्तै सार्ने सरकारको योजना अस्वाभाविक मात्र नभएर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यको हकविरुद्ध भएको बताए । उनले सरकारको उक्त योजना संघीयताको मर्मविपरीत रहेको पनि जिकिर गरे । 

‘सुर्खेतमा अहिले नै जिल्लादेखि प्रदेश स्तरीयसम्मका अस्पताल छन् । कालिकोट जिल्लाकै एउटा मात्र सरुवा अस्पतालका रुपमा रहेको यो पनि उतै पनि सार्ने योजना बनाइएको छ,’ उनले इकाजगसँग भने, ‘सबै कुरा सुर्खेतमा बन्नुपर्ने कुरा त संघीयताको मर्मविपरीत हो ।’

सरकारको उक्त योजना लागू भयो भने त्यसले अपर कर्णालीका पाँच जिल्लासहित सुदूरपश्चिमका बाजुरा र अछामका नागरिकहरू प्रभावित हुने उनी बताउँछन् ।कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको पेसी आज बुधबारलाई तोकिएको छ । अदालतले यो मुद्धामा फैसला कालिकोटको पक्षमा गर्ने विश्वास लिएका छन् ।