कर हेरफेर र दीर्घकालीन दायित्व थप्‍ने विनियोजनमा के गर्लान् अर्थमन्त्रीले ?

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका लागि दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो सहज भएन । जेठ ९ गते प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको सरकारको नेतृत्वले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र धारा ७६(५) अनुसार पनि सरकार गठनमा आफ्नो दाबी नपुगेपछि शुक्रबार मध्यरातमा नै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्‍यो । जसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल सदर गरेकी छिन् । 

यसअघि पुस ५ मा संसद विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को फैसलाले ब्युँताइदिएपछि पनि पुनः बजेट अधिवेशनको मुखमा संसद विघटन गर्ने निर्णयले राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ । कात्तिक र मंसीरमा आम निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले अब अध्यादेशमार्फत् कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने आम चासोको विषय छ ।
संविधानले जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा २०७२ मा संविधान जारी भएयता पहिलोपटक संसदको आयु छँदै त्यसलाई विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागिएको हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक खर्चको लागि अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिको थलो संसद हो । तर यसपटक संसद मासेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागिएकाले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको क्यालेण्डर साउनदेखि शुरु हुने भएकाले सरकारले जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म जुनसुकै समयमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन सक्छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । तर अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको नियमित क्यालेण्डर अनुसार नै  बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि वित्तीय हस्तान्तरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले  जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । 

अहिलेसम्म निर्वाचन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘संविधान अनुसार जेठ १५ भित्र बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले सबै तयारी गरिसकेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेटसम्बन्धी सबै विधेयकलाई अध्यादेशमा परिणत गरि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि हुने बताएका छन् । संसद मासेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन दायित्व र करका दर हेरफेर गर्न उचित नहुने अर्थशास्त्री तथा कानुनविद्हरूले बताएका छन् । 

‘अध्यादेशमार्फत भएकाले सरकारका अनिवार्य दायित्व, राज्य सञ्चालन र निर्वाचन गराउने गरीमात्र बजेट आउला भन्ने लाग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भने, ‘हुन त त्यी सबै अध्यादेश पछि अनुमोदनका लागि संसदमा ल्याउनैपर्छ । तर संसदको अनुमति बिना मनलाग्दी खर्च दायित्व सिर्जना गर्ने वा करका दर हेरफेर गर्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको प्रतिकूल हुन्छ ।’ निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु वित्तीय उत्तरदायित्वको बर्खिलाप हुने अधिवक्ता पण्डित बताउँछन् । 

भारतमा सन् २०१४ मा निर्वाचनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सरकारका अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले अन्तरिम बजेट पेश गरेको उदाहरण दिदैं निर्वाचनबाट नयाँ म्यान्डेट सहित नयाँ सरकार बन्ने भएकाले अन्तरिम बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार समेत रहिसकेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । आचार्यले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने विनियोजन, करका दर हेरफेर गर्न नहुनेमात्र होइन, निर्वाचनसम्मको अत्यावश्यक खर्च धान्ने अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सरकारको ट्रेजरी चैत मसान्तसम्म ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च कमजोर रहेकाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।