नागरिकता नपाएकाले भोग्नुपरेको दुःखलाई सम्बोधन गर्न नागरिकता ऐन आएको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी देखिएका थप समस्या समाधान गर्न नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट पूरा भइसकेको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आइसकेपछि नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने बताए । उनले नागरिकता पाउने नेपालीहरुले नागरिकता नपाउँदा परेको दुःखलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै नागरिकता ऐन आएको बताए । उनले नेपाली महिलाले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेकुरा संविधान र कानूनसँग मेल नखाने भन्दै नियमावलीमा त्यसलाई व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।

‘नेपाली वास्तविक नागरिकहरुले नागरिकता पाउन सक्नेहरुलाई नागरिकता दिने अवसर खुला भएको छ । अब धेरै समस्या त्यति बाँकी छैनन् । यसलाई हामीले नियमावलीमार्फत हल गर्दैछौँ । नियमावलीको सम्पूर्ण ड्राफ्ट पूरा भइसकेको छ, हामी यही वा अर्को हप्ता क्याबिनेट लैजाँदैछौँ । त्यसमा कानून मन्त्रालयको अन्तिम राय बाँकी छ । नेपालमा दुई वटा कोणबाट नागरिकताको विवाद हुँदै आयो, एउटा त जेनियुन, जसले नागरिकता पाउनुपर्ने हो, तिनले पनि दुःख पाउने, उनीहरुले नागरिकता नपाउने, नागरिकता नपाउँदा जीवन नै बर्बाद हुनेकुरा हल गर्नका लागि नागरिकता ऐन आएको छ' उनले भने 'अब ती समस्या रहँदैनन्, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने काम नियमावलीबाट हुन्छ । नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेकुरा अहिले संविधान र कानूनसँग मेल खाँदैन । त्यसकारण नियमावलीमा त्यसलाई व्यवस्था गर्न सकिँदैन । यसलाई सरलीकृत गरिएको छ । पहिला अंगीकृतको लागि पनि निस्सा चाहिन्थ्यो, अहिले स्वघोषणा भए पुग्छ ।’ 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अंगिकृतको लागि पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा भए पुग्ने दाबी गरुे ।