यिनका यस्तै कृत्यले संघीयताप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै

'के निहुँ पाउँ कनिका मुक्याउँ' भनेजस्तै छिसिक्क केही भयो कि एमालेले दुवै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध भएपछि सरकार र अन्य सत्तारूढ घटकका नेताबीच खुसामद हुन्छ र गोप्य सहमति बन्छ । अनि बाहिर सतहमा आएका काण्डहरूले नाटकीय मोड लिन पुग्छन् । ललित निवास काण्ड चर्कियाे । नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि चर्कियाे । अब आएर क्विन्टल सुन काण्ड चर्किरहेको छ । यी तीनवटै काण्डले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरिरहेका बेला कुनै न कुनै बहानामा संसद् अवरुद्ध हुन्छ । अनि मुखरित भएका काण्डहरू बिस्तारै सेलाउँदै जान्छन्, जसरी नक्कली भुटानी काण्ड यतिखेर सेलाइसकेको छ ।

यता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध हुने, उता विधेयकहरूको चाङ संसदमा लाग्ने, त्यसमाथि कुनै छलफल र लेखापढी नै नहुने । तर, तलब र भत्ता भने खाइरहने । बैठक अवरुद्ध गरेपछि कुन नैतिकताका आधारमा सांसदहरू भत्ता लिइरहेका छन् । हुन त यी नेता तथा सांसदहरूमा लाज भन्ने कुनै जिनिस पनि हुन्छ र भन्ने खालका छन् । नैतिकता त धेरै उच्च श्रेष्ठताको कुरा भयो । संसदमा हाजिर गरेर टाप ठोक्ने, छलफलमा भाग नलिने, जनताले भोगेका पीडा, मर्काबारे नबोल्ने अनि भत्ताचाहिं लिने । त्यसमाथि संसदै अवरुद्ध हुँदाको बैठक भत्ता पनि खाने ।

गत पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनदेखि हालसम्म सांसदहरूका लागि राज्यकोषबाट २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझेको संसद् सचिवालयको तथ्यांकमा छ । तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता मात्रै यति हो । अझ यिनका सचिवालय खर्च, संसदीय दलको कार्यालयको खर्च, इन्धनसमेत जोड्ने हो भने यो रकम अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, बजेटसँग सम्बद्ध विधेयकबाहेक अन्य महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक विधेकहरू अलपत्र छन् । यहाँसम्म कि मिटरब्याज पीडितहरूलाई राहत दिलाउने उद्देश्यले दर्ता भएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित भएन । संसदको काम कानुन बनाउने हो । विधेयक पारित गर्नुअघि अध्ययन गर्ने, प्रस्तावित दफाले मुलुक र नागरिकमाथि पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्ने, विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने लगायतका कृत्य संसदीय समितिमा आउनु पर्छ । तर, संसदीय समितिहरू सभापतिविहीन छन् । ज्येष्ठताका आधारमा समिति बैठक बोलाउँदा कोरम नपुगेर स्थगित हुँदै आएको छ । संसद चलेको बेला सांसदहरू उपस्थिति अति न्यून हुने गर्छ । बल्ल बल्ल कोरम पुग्ने गर्छ । यसले गर्दा आमनागरिकका पीर, मर्काप्रति यी सांसदहरूको रुचि निकै कम रहेको देखिन्छ ।

संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नबन्ने, संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नटेर्ने, सांसद र संसदीय समितिहरूलाई हेप्ने कृत्य पनि सरकारबाट नभएका होइनन् । सांसदलाई नागरिकका करबाट तलब भत्ता मात्र खुवाउने, भ्रमण गराउने, विदेश शयर गर्न जाने मात्र हो भने संसदीय व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसै त देशभर सांसद नै सांसद छन् । संघ र प्रदेश गरी देशभर ८ सय ८४ जना त सांसद छन् । संघ र प्रदेश गरी मन्त्री संख्या मात्रै एक सय ३३ छ ।

यिनीहरूको पालन पोषण गर्न जनताले तिरेको करले पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । सार्वजनिक ऋण नै २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, ऋण लिएर र कर तिरेर कुनै विकास निर्माण हुँदैन । दैनिक २ हजारको संख्यामा युवाहरू विदेशिन्छन् । यता हरेक काण्डैपिच्छे संसद् अवरुद्ध भइरहन्छ । भइरहेको संसद् दुई/दुई पटक विघटन गरेको एमालेले चलिरहेको संसद् भने पटक पटक अवरुद्ध गर्छ । 

एमालेका लागि संसद् विघटन सामान्य हो । २०५७ सालमा लाउडा प्रकरणलाई लिएर ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको एमाले आफैँ सरकारमा पुगी त्यस्तै काण्ड (चाइना साउथ वेस्ट काण्ड र वाइडबडी काण्ड, तत्कालीन मालेका तर्फबाट पर्यटनमन्त्री बनेका यमलाल कँडेलको पालामा चेज एयर काण्ड) मच्चाएको थियो ।

अहिले सुन काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले आफूले मच्चाएका काण्डहरू बिर्सिएको छ, मानौं एमालेले कुनै काण्ड नै मच्चाएको थिएन । अवैध सुन बरामद र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्ति पक्राउ गर्दा एमाले भातृ संगठन राँके जुलुश गर्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको आवाज उठाउने थलो भने बन्द गर्छ । अनि अवरुद्ध भएको संसदको बैठक भत्ता र तलब भने सांसदहरू छाड्दैनन् । नेता र सांसदहरूका यी कृत्यका कारण संघीयताप्रति नै नागरिकहरूलाई वितृष्णा लाग्न थालिसकेको छ— के नेता र तिनका कार्यकर्तालाई जनताले तिरेको करबाट भरणपोषण गर्न मात्रै ? तलब, भत्ता, सुविधा लिइसकेपछि अलिकति मुलुक र मुलुकवासीका लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच समेत आएन ?