बागमती प्रदेशमा विपद् पूर्व तयारीबारे योजना निर्माण

मकवानपुर-  बाढी पहिरोलगायतको मौसमजन्य प्रकोपका कारण मर्कामा परेका बागमती प्रदेशवासीहरूलाई सरकारले वास्ता नगरेको भन्नेबारे पटकपटक संसदमा कुरा उठेपछि प्रदेश सरकारले सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यस वर्षको मनसुन सुरु भइसकेको छ । मनसुनका कारण विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ जसको क्षतिबारे प्रारम्भिक सर्वेक्षण समेत नगरिएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना आज २५ असारमा पारित गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानाराण श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना पारित गरेको हो । कार्यकारी समितिको बैठकले बागमती प्रदेशमा मनसुनको कारणले हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउन पर्ने सावधानी, पूर्वतयारी र उद्धार सम्बन्धी प्रतिकार्यको योजना निर्माण गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरू र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूका लागि विषयगत क्षेत्र तय गरी ति मन्त्रालयको ठोस ठोसमा कार्य जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।

प्रदेशको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषदले प्रदेशमा विपद्सँग सम्बन्धित पूर्वतयारीदेखि पुनर्लाभसम्मका कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिनेछ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरी प्रतिकार्यका लागि चाहिने सामग्री साथै राहत सामग्रीहरूको प्रबन्ध गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने काम गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद र कार्यकारी समितिबाट निर्देशन भए बमोजिम आवश्यक रकम कोषबाट खर्च गर्नसक्ने छ ।

आजको बैठकले सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरूका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । साथै आज एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण राणालाई ड्रोन हस्तान्तरण गरेका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल रेडक्रस, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

एक साताअघि प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले क्षति विवरण र सरकारले प्रदान गरेको राहतबारे जानकारी माग गरेका थिए ।