समस्या समाधान गरेपछि मात्रै सदन अघि बढ्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् अवरोधको समस्यालाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै सदन अघि बढ्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरोध भइरहेको भन्दै उनले संसदमा विषय उठिसकेपछि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै संसदलाई गति दिन उचित हुने बताएका हुन् । उनले सभामुख कसैको पक्ष वा विपक्षमा नरहने भन्दै संसदमा कोलाहल हुन दिनुभन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी अघि बढ्न मध्यस्थताको भूमिका आफूले निभाइरहेको उल्लेख गरे ।

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी प्रतिपक्ष दलहरूसँग वार्ताको पहल गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दै संसद् सुचारु गर्न आग्रह गरेको जानकारी गराए । उनले साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दल र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई पनि सिधै राजीनामा माग्ने, वार्ता नै नगर्ने के कारण के हो छ ? भनेर प्रश्न गरेको बताए ।

जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले सो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको र प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य आफूले निभाएको बताएको पनि जानकारी दिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षले दिएको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले सुनाएको र सम्भवतः वार्ताबाट समस्या समाधान गरी संसदको गतिरोध हट्ने विश्वासमा आफू रहेको पनि बताए ।

उनले सभामुखको भूमिका संसदमा तटस्थ हुने र सबैलाई स्थान दिनुपर्छ भन्दैमा झगडा गर्ने स्थान संसद् बन्न नदिने बताए । उनले इस्यु उठिसकेपछि त्यसको समाधान गरेर नै संसदका काम अघि बढाउन आफूले चाहेको र सोही अनुसार पहल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’(द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) को विमोचन कार्यक्रममा 'प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले दिल्ली र कहिले नेपालकै राजनीतिक दलहरूसँग धाउनुभएको थियो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्नै नसक्ने बताउँदै संसद् अवरोध गर्दा संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । यता, सत्ता गठबन्धन भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरेर बसेको छ भने प्रतिपक्ष दलहरू प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।