शनिबार २० बैशाख, २०८२
Saturday, May 03, 2025

'मध्यावधि टार्ने जिम्मा राप्रपाको होइन, काेशीमा अरु दल मिलेर सरकार बनाए भाे नि'

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको समय सीमा असार २१ गते साँझ ५ बजेसम्म रहेको छ । प्रदेशमा अहिले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका चार वटा दलहरूले केन्द्रीय गठबन्धनको सत्ता पक्ष भएर कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरिसकेका छन् । प्रदेश सभाको अप्ठेरो अंकगणितको सुत्र पत्ता लगाउन उनीहरू एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा टिकिरहेको राप्रपालाई फकाउन जोडतोडले लागेका छन् । 

केन्द्रीय गठबन्धन हुबहु कार्यन्वयन भए यतिबेला कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको २९, माओवादीको सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सिट जोड्दा सरकार गठनको न्यूनतम् बहुमत ४७ सिट पूरा हुन्छ । तर दल त्याग गरिसकेका सभामुखलाई सरकारको गठनको दाबीमा संसदीय दलको सदस्य सरह गणना गर्न नमिल्ने जिकिर एमाले र राप्रपाको कायमै छ । यस्तो बेलामा केन्द्रीय गठबन्धन बैठकमा मुख्यमन्त्रीमा टुंग्याइएका थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार बहुमतकै दाबी पुर्‍याउन कठिन छ ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले सत्ता उल्झनको गाँठो फुकाउन राप्रपासँग गरिरहेका संवादले बुधबार बिहानसम्म पनि ठोस रुप पाइसकेको छैन । हुन त कोशी प्रदेशमा राप्रपासँग कांग्रेसभन्दा धेरै नै नजिक रहेको दाबी गर्दै आएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए । तर, थापाले बाजी मारिसकेका छन् । थापालाई राप्रपा फकाउन भने निकै कठिन बनिरहेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला ती पूर्व कांग्रेसी हुन्, जो झापाको भूगोलमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट पेलिएर राप्रपामा प्रवेश गरेका व्यक्त हुन् । भक्तिले कृष्णको नाम सुन्न चाहेका छैनन् । थापा पनि कृष्ण सिटौलाकै समूहका हुन् । यस्तो अप्ठेरो राजनीतिक परिस्थितिमा निकास निकाल्ने राप्रपाको के उपाय भनेर संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलासँग इकाजकर्मी बाबुराम भण्डारीले केही प्रश्न गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिएका छन् ।

राप्रपा कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र मध्यावधि चुनावसँग भिड्ने क्षमता कतिको राख्दछ ?

स्पष्ट रुपमा भन्दा हामी राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा छैनौं । तर परिस्थिति हेर्दा मध्यावधि नै निम्त्याउने देखिन्छ । किनभने नेताहरूको हठ छ । यस्तो बेलामा मध्यावधि ननिम्त्याउनका लागि हामी मात्रै बाध्य छैनौं । अर्कोतिर मध्यावधिमै जानका लागि त सबैभन्दा बढी हाम्रै संगठन विस्तार भइरहेको छ । ठूला हुँ भन्ने दलहरूमा ठूलो विकर्षण रहेको छ, यता हाम्रो संगठन बढेको छ । सत्ता सञ्चालनमा भइरहेका विकृतिहरूको गर्दा संघीयता र गणतन्त्र ठिक रहेनछ भन्ने पनि मान्छेहरूले सोच्न थालेका छन् । राजनीति धर्मको मेरुदण्डमा अडेको हुन्छ, धर्मका नाममा होइन । हामी यसमा विश्वास राख्छौं ।

हिन्दु राष्ट्र मात्रै होइन, ‘सर्व धर्म समभावः’ भन्ने कुरामा यो अडिएको छ । विश्वभरीका हिन्दूको आस्थाको केन्द्र नेपाल छ । यसलाई जोगाउनु पर्छ । सनातनी धर्मलाई जोगाएनौँ भन्ने हामी नै रहन्नौं । त्यही भएर हिन्दु धर्मप्रति रुचि बढेर गएको छ । राजसंस्थाप्रति रुची बढेर गएको छ । प्रदेशको कुरामा महँगो खर्चिलो भन्ने अनुभूति सबैैले गर्न थालेका छन् । हाम्रो एजेण्डाले लोकप्रियता पाएका छन् । हाम्रो संगठन पनि मजबुत भएर आएको छ । नेतृत्व फेरिएकोले राप्रपा नयाँ पार्टी हो भन्ने छ । र पनि, हामीहरू मुल स्थायित्वमा जोड दिन्छौं । तर मध्यावधिको कुरा कसैले लिएर आउँछ भने सबैभन्दा बढी ‘गेन’ हामी गर्छौं । खुसी हुन्छौं । तथापि एक वर्ष पनि भएको छैन चुनाव भएको र यसमा मात्रै जनताहरूमा खुसी छैनन् । 

त्यसो भए मध्यावधि टार्न राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्छ ?

मध्यावधि टार्ने जिम्मा राप्रपाको होइन, ठूला दलहरूको हो । बढी ठेकेदारी उनीहरूले गर्नुपर्छ । हामी त प्रदेश सरकारै चाहँदैनौं । यसको ठेकेदारीमा त ठूला पार्टीहरू मिल्दा हुँदैन र ? एमाले–कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए पनि भयो नि । अथवा, माओवादी र एमाले मिलेर बनाए भयो । उनीहरूको हठमा हामी किन बिचमा पर्नु ? हाम्रो त छुट्टै आदर्श छ, कार्यक्रम र दर्शन छ । हामी हाम्रो ढंगले हिनेका छौं । हामी उनीहरूका गोटी त होइनौं । हाम्रो आफ्नै अठोट छ । हामी कसैको इच्छा पुरा गर्न लाग्दैनौं, हाम्रो अडान छ । हामीले उनीहरूको इच्छा पुरा गर्नेभन्दा पनि अब आउने प्रस्तावहरूमा हाम्रा कुरालाई कसरी बढि अगाडि बढाउने र एजेण्डामा हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने हो । कसरी मुलुकको पनि सहज हुन्छ भन्ने कुरा हेरेर हामी अघि बढ्छौं । हामी  एमाले गठबन्धनको हेरेर वा कांग्रेस–माओवादीको प्रस्ताव हेरेर मात्रै अघि बढ्छौं ।

एमालेसँग एकै ठाउँमा भएको कारणले एमाले यहाँहरूप्रति नरम हुने र गठबन्धनले पनि सहयोग गर्ने कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

कोशीमा सहमतिको सरकार बन्न सक्छ, बनाएर जान सकिन्छ । तर मेरै नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने हठले त यहाँसम्म पु¥याएको त हो । नभए अस्ती गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आह्वान गर्नु भएकै थियो नि सहमतिको सरकार बनाएर जाउँ भनेर । तर भने माओवादीहरूलाई पनि अहिले नै मुख्यमन्त्री नबनी नहुने । कांग्रेसको दलको नेताको एक सुत्रीय हठ पनि मुख्यमन्त्री नै हुनुपर्ने छ नि त । वहाँहरूसँग बहुमत पनि छैन तर हठ पनि छ । त्यही हठले पिरोलेको छ । वहाँहरूको हठले सबै कुरा बिग्रिएको छ ।

सहमतिको सरकार चैं कस्तो खालको बन्दा स्थिरता आउला त ?

होइन यहाँ जसलाई मुख्यमन्त्री बनाएपनि हुन्छ । जसपाको एक सिट छ– वहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएर यसलाई स्थिरता दिउँ र बाँकी चलाएर जाउँ भन्दा पनि हुन्छ । समाजवादीलाई तँ सानो चारवटा सिट भएको भनेर नभनिकन उसलाई नै मुख्यमन्त्री दिएर सबैले सहयोग गरेर पनि हुन्छ नि । यसमा सबैलाई सहमति पनि हुनसक्छ वा, कसैलाई एकजनालाई मुख्यमन्त्री बनाऔं । 

तपाईं​ मुख्यमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पनि आएकै थियो, के भइरहेको छ ?

म मुख्यमन्त्री बन्ने होस् वा अरु कोही व्यक्ति मन्त्रीहरूमा लुछाचुँडी नगरौं । त्यसमा पनि यो मन्त्रालयमा चैं कमाई हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर हिंडेका पार्टीका मान्छे हेर्दा मलाई त घिन लागेको छ । केहि पत्रकारहरूले पनि मलाई भन्छन्– तपाँई मुख्यमन्त्री बनेर जाने हो ? भनेर । हामीले मुख्यमन्त्री चाहेको होइन । हामीले चाहेको भन्ने हो भने त यो सिस्टम नै कोल्याप्स भएर जाओस् भन्छौं । तर जनसेवामा जानका निम्ति संविधान परिवर्तन  नभइकन यही संविधानमा टेकेर जानुपर्ने भएको छ । त्यसैले हामी अहिलेसम्म सहभागी भएका हौं । 

सबै दल मिलेर राप्रपालाई पूर्णकाल मुख्यमन्त्री बनाएर जाँदा पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर हिंड्न हाम्रा एकसय एक क्षमतावान साथीहरू छन् । हामी सक्छौं । तर लुलु तपाईं आउनुस्, एक वर्षका लागि तपाईं बसिदिनोस् भनेर सिकारीले बिलो बाँडेको जस्तो ढंगले सत्तालाई लुछाचुँडी गरेर बाँड्ने कुरामा हामी सहभागी हुँदैनौं ।

भनेपछि चार वर्ष भाग लगाएर तपाईंहरू मुख्यमन्त्री नहुने ?

अहँ नहुने । त्यसले के गर्छ भने ब्यूरोक्रेसी अस्थिर हुन्छ । तपाईंलाई पनि थाहा छ कि ६ महिनापछि अर्को मान्छे मुख्यमन्त्री हुँदैछ भनेपछि आफ्नो इच्छा नभएका प्रशासकहरू या ब्यूरोक्रेसीका मान्छेहरू, ठेकेदारहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि लाग्नेहरू अर्को मान्छेको चाकरी गर्नतिर लाग्छन् । यहाँ एक किसिमले पेनडाउन नै गर्न थाल्छन् ६ महिना पुगेपछि त । अनि काम कहाँबाट हुन्छ ? हामीलाई संकटको भूमरीमा पनि यहि अस्थिरताले हालेको हो । अस्ति केन्द्रमा प्रचण्डको सरकारले राप्रपा र एमालेको गठबन्धनसँग चेन्ज हुने बितिक्कै त यहाँ काम छाडे । कर्मचारी र ठेकेदारहरू त्यो हेरेर बसेका छन् । त्यसका कारण अब काम हुँदैन ।

त्यसो भए राप्रपाको भूमिका प्रतिपक्षमा पनि देख्न सकिन्छ ?

यो अवस्थामा त हामी सरकारमा हुनै सक्दैनौं । बरु हामी विपक्षमा बसेर सहयोग गर्न तयार छौं । ६ जनामात्रै विपक्षमा हुन्छन् भनेपनि अरुले सरकार बनाउन् न । हामी विपक्षको भूमिका राम्रो गरी निर्वाह गर्न तयार छौं । 

मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव चैं आएकै थियो ?

प्रस्ताव औपचारिक रुपमा आएको होइन । अनौपचारिक रुपमा आएको हो । त्यसै एसो मिलेर काम गरौं भनेर आएको हो । केही दिन अघि हामी केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिंङ्देनको घर झापामा प्रदेश अध्यक्षसहित र संसदीय दलका ६ जना नै बसेर कसरी जाने भनेर मोटामोटी बाटो बनाएका छौं । वार्ताका लागि केन्द्रीय अध्यक्षले नै गर्ने भनेर जिम्मेवारी सुम्पेका छौ । अध्यक्षले भनेपछि कुराहरू अघि बढ्ने नबढ्ने हुन्छ । म फेरि लामो समयसम्म गिरीजाबाबुसँग हुर्किएको मान्छे हो । ‘अर्डर इ अर्डर’ जस्तो लाग्छ ।

राप्रपा नभएको खण्डमा अरु कसैलाई भनेर वचन नै पो दिएको छ कि ?

तपाईं​ले एमालेलाई भन्नु खोज्नु भएको होला, एमालेलाई वचन नै दिएको छ कि भन्ने फुत्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यस्तो होइन । एमालेसँग हामीले अघिल्लो चोटीको चुनावमा पनि राजेन्द्र लिङ्देनको सिट र केपी ओलीको सिटमा एकअर्कामा सहयोग आदान प्रदान गरेका थियौं । नेताहरू सहकार्यमा हुनु भएकोले हाम्रो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ, हामीलाई वहाँहरूको थाहा छ । तर हामी एमालेभन्दा अलग हौं । मैले अस्ती नै मिटिङमा पनि भनें– तपाईंहरू हाम्रै भाई पार्टी जस्तो ढंगले नगरौं भनेर । हामीले हाम्रो इस्यू एजेण्डामा कुनै दख्खल भयो भने हामी तुरुन्तै जय नेपाल गरिदिन्छौं भनिसकेका थियौं । 

त्यसो भए माओवादीलाई चैं केन्द्रीय अध्यक्षले मुख्यमन्त्री स्वीकारेर जान्छौं भनेको हो त ?

त्यो त इन्द्रजीले भन्दै हिँडेको कुरा हो । भन्दै हिंडेको कुरामा सत्यता हुँदैन । वहाँले एक दुईपटक राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेट्नु भयो । कोही मान्छे आएर मलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नु भन्दा मैले हुन्छ ल, त तपाईं अगाडि बढ्नुस् भन्ने त राजनीतिक उत्तर मात्रै हो । कोही मान्छेलाई ‘नो’ भनिदैन नि त । यसले भनेको कुरा हुँदैन भन्ने थाहा छ, र पनि ल हरौं न भनेर भनिन्छ । टारिन्छ नि त । धर्मराज युधिष्ठरले पनि यस्तो बेलामा ‘नरो वा कुन्जरो’ भनेर बोलेका थिए । त्यसैगरी नै इन्द्र आङ्बोले कुरा गरेका हुन् । 

अब के हुन्छ त ?

अब २१ गतेसम्ममा कसैले बहुमतको दाबी गर्ने अवस्था छैन । किनभने हामीहरूसँग केही ठोस कुरा भएका पनि छैनन् । फेरी हामी कुनै ललिपपमा फकिने पार्टी पनि होइन । सत्तामै नबसी पनि बाँचेका पार्टी हौं । अघिकांश त्यसरी नबसी नबाँच्ने पछि हुन्छन् । हामी हाम्रो हिसाबले अघि बढ्छौं । एक खालको जवाफ पनि दिइसकेका छौं ।
 

यात्रुहरूको सुरक्षा इनड्राइभको सर्वोच्च प्राथमिकता हो

यात्रुहरूको सुरक्षा इनड्राइभको सर्वोच्च प्राथमिकता हो

शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषयलाई उठाउन नेशनल प्याब्सनमा मेरो उपस्थिति

शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषयलाई उठाउन नेशनल प्याब्सन…

जनताले प्रजातन्त्रको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : सांसद भुवनबहादुर सुनार

जनताले प्रजातन्त्रको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : सांसद भुवनबहादुर सुनार

आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद शेर्पा

आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद शेर्पा

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : वर्षमान पुन

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्…

वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ : राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई

वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ : राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टर…

संविधान संशोधनका नाममा संघीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह

संविधान संशोधनका नाममा संघीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्…

नेपालमा एम-पक्सको सर्तकता तथा निगरानी

नेपालमा एम-पक्सको सर्तकता तथा निगरानी