गैरसरकारी संस्थालाई विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन दिनु हुँदैनः कुलमान घिसिङ

फाइल फोटो

काठमाडौँ - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा विद्युतको तार भुमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताए । खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने बताए । 

उनले भूमिगत गर्ने काम निकै अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने बताए । उनले तार भूमिगत गर्ने काम गरुञ्जेल दुई, चार महिना अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताए । प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले एनजिओ आइएनजिओहरुलाई विद्युत प्रशारण लाइन बनाउन दिनु नहुने बताए । त्यस्तै एउटा प्रशारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष समय लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने,  ‘भूमिगत हामीले गरिरहेका छौँ । अलिकति काठमाडौंमा तारमा मात्रै होइन खानेपानीको पनि धेरै भूमिगत कामहरु भइरहेको छ । हामीले गरिसकेपछि खानेपानीको नसकिएसम्म त्यसलाई पिच गर्नसक्ने स्थिति छैन । म काठमाडौंका सबै पब्लिकलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भूमिगत गर्नलाई धेरै नै अप्ठ्यारो स्थिति छ । सडकको, सबैको समन्वय भएन भने यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न गाह्रो छ । अलिकति राम्रो देख्नका लागि दुई, चार महिना अप्ठ्यारो पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति म देख्छु । अर्को कुरा, एनजिओ, आइएनजिओहरुको कारणले नेपालमा प्रशारण लाइन बनाउनु हुँदैन । एउटा प्रशारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष लाग्छ । यि विषयहरुलाई माननीयज्यूहरुले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यो सम्बोधन नभइकन यो काम भएन, ऊ काम भएन । गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’

उनले देशभरीको विद्युतका पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए ।