फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न आदेश
३० मिटर कायम गर्ने महानगरको निर्णय बदर

पोखरा- फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
फेवाताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाएर तालको क्षेत्रफल कायम गर्ने मापदण्डलाई घटाएर पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख अर्थात् २०७८ चैतमा ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला, फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र ७ तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको ५५औं बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायत नेकपा एमालेका दुईतिहाइ बहुमतको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, रुपाताल र बेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेशविपरीत स्थानीय निर्वाचनको मुखमा पोखरा महानगरले नौवटै तालको मापदण्ड घटाएपछि अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते रिट दायर गरेका थिए ।
बागलुङमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन वृद्धि

मध्यपहाडी लोकमार्ग : हरिचोक–याम्दी खण्ड ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिबाट ‘पिच’

आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल बन्दै गुर्जा

पर्वतका छ स्थानीय तहले निर्माण गरे आफ्नै भवन

जैमिनीमा बढ्दो बसाइँसराइ : दुई वर्षमा १७०९ जनाले गाउँ छाडे

घाँस काट्ने क्रममा लडेर दुई जनाको मृत्यु

खोपारामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण

प्रतिक्रिया