कृषिमैत्री कार्यक्रम र बजेटलाई प्राथमिकता दिन माग

सुर्खेत- राष्ट्रिय कृषक महासंघ कर्णाली प्रदेशले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ । महासंघले विभिन्न २२ बुँदे माग राख्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र  समेत बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले गरिब किसान तथा उपभोक्ताहरूको हकहित र संरक्षणका निम्ति बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग  गरेको छ । महासंघले स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल बजेटको १७ प्रतिशत कृषि तथा पशु विकासका लागि विनियोजित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले अति गरिब किसानलाई ८० प्रतिशत र मध्यम किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एक वडा एक तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी  रैथाने बाली संरक्षणका लागि योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकार तथा स्थानीय तह अन्तरगत विनियोजित हुँदै आएको वार्षिक बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन) का लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाका १६ वटै वडा तहमा कृषि तथा पशुप्राविधिक परिचालन गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममार्फत् वडा तहमा सेवा विस्तारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले कृषिमा अनुदान वितरण गर्दा खेती गर्न चाहने भूमिहीन कृषकहरूलाई करारमा खेती योग्य जमिन उपलब्ध गराइ सतप्रतिशत अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छन् ।

यस्तै अर्गानिक उत्पादनका लागि एक नमुना अनुसन्धान केन्द्र स्थापना नगरपालिकाले गर्नुपर्ने, बजेटमा लाभको क्षेत्रका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई विकास गरी कृषिमा युवा आकर्षणका लागि योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी गोरु पाल्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था, साना किसानका सवाललाई सम्बोधन, किसानमैत्री एकीकृत ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखिएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले किसानको हकहितका लागि काम गर्ने  बताइन् । उनले किसान, कृषिमैत्री बजेट विनियोजन गरिने बताइन्  ।