भारतले १० वटा आयोजनाको बिजुली निर्यातलाई दियो निरन्तरता

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणअघि नै म्याद थपका लागि पठाइएका पटके अनुमतिवाला १० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको भारतले हिजो सोमबार नवीकरण गरेको छ । वर्षायाम सुरु भई नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमताअनुसार उत्पादन हुने क्रम सुरु हुनै लाग्दा भारतले पुनः अनुमति दिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई राहत मिलेको छ । म्याद थप हुने/नहुने संशय भने हरेक आखिरी घडीमा आएर हुने गर्नाले प्राधिकरण यस्तो पटके अनुमतिबाट हैरान हुँदै आएको छ । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कुल ४५१.७१२ मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि भारतले म्याद थप गरेर पठाएको हो । पटके अनुमति पाई भारतको ‘डे अहेड मार्केट’ (एक दिनअघि कबोल गर्नुपर्ने) मा बिजुली निर्यातका लागि भारतले पुनः स्वीकृत गरेर पठाएका आयोजनाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पाँचवटा, प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे (२१.४३७ मेगावाट) र निजी क्षेत्रका चारवटा आयोजना छन् ।

पटके अनुमति पाउने प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा त्रिशुली (२३.२८ मेगावाट), देवीघाट (१४.४४ मेगावाट), मस्र्याङ्दी (६७ मेगावाट), कालीगण्डकी ए (१४४ मेगावाट) र मध्य मस्र्याङ्दी (६८ मेगावाट) छन् ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूमा ग्रीन भेन्चर्स प्रा.लि.को लिखु–४ (५१ मेगावाट), अप्पर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको सोलु खोला (२२.७९५ मेगावाट), अरुण काबेली पावर लि. को काबेली बी–१ (२४.२५ मेगावाट) र मनाङ ट्रेड लिंकको लोअर मोदी (१९.४) मेगावाट छन् ।

नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेको भारतले अन्य १८ वटा कम्पनीको एक हजार ९ मेगावाटको आयोजनालाई पनि अनुमति रोकेर राखेको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ समक्ष यी १८ सहित माथिल्लो भोटेकोसी, चमेलिया र माथिल्लो तामाकोसी २१ वटा आयोजनाको अनुमति रोकेको हो ।