संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी साधारणसभामा नेपालको उपस्थितिबारे छलफल

फाइल फोटो

काठमाडौँ - संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर हेम्डी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ ।

आवासीय संयोजक हान्ना र उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठबीच आज यहाँ भएको भेटमा आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा नेपालको उपस्थितिबारे छलफल भएको छ । 

डा श्रेष्ठले छोटो समयमा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यकीय वित्तीय सहयोग, प्राविधिक सहयोग र पारस्परिक सहयोगका लागि छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, “दिगो विकासका लक्ष्य हासिलको प्रगति समीक्षापछि बाँकी रहेको अवधिमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई कसरी अघि बढाउने र कसरी सकेसम्म धेरै लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।”

आवासीय संयोजक हान्नाले नेपालको हित र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सधैँ सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघ सधैँ नेपालको हित चाहन्छ । ” उनले दिगो विकास सम्मेलन तथा अति कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नतिको रणनीति तयारी गरिरहेको नेपालले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद प्रशंसायोग्य काम गरेको भन्दै प्रशंसासमेत गरे । 

नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको अवस्थामा आवश्यक सबै सहयोग र विकास साझेदारबीच समन्वय गर्न इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ । “यसका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजकको कार्यालयले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग समन्वय र सहयोग गर्न तयार छ”, उनले भने । 

उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले भेटवार्तामा नेपालको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसङघले हालसम्म पुर्‍याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपालले तयार गरिरहेको ‘स्मुथ ग्र्याजुएसन स्ट्रेटिजी’ लाई अन्तिम रूप दिई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको जानकारी दिएका थिए । 

बैठकमा आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले नेपालमा दिगो रोजगारीको अवसरको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट यस सम्बन्धमा सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए । 

आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपालले खाद्य प्रणालीमा कठिनाइ भोगिरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य सम्मेलनले नेपाल जस्ता मुलुकको समस्यालाई मूल्यांकन गरी आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । रासस