सरकारी पदाधिकारीलाई इन्धन प्रदान नगरिने

काठमाडौँ– सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सरकारी पदाधिकारीलाई प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजी गरिएको बताएका छन् ।
सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिने उनले बताए ।

जेठ ६ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने
संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दै, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम…

अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मन्त्रीले समय नदिएको भन्दै माओवादीको आ…
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, भन्सार विधेयक पारित गरिने
शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि माओवादीसहित चार पार्टीद्वारा संसद्मा ज…
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

७ मिनेट बसेर राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित

प्रतिक्रिया