नीति कार्यक्रममा सुझाव : रोजगार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तर्जुमा कार्यको लागि सुझाव संकलन गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, सङ्गठित सङ्घसंस्था, आमसञ्चार एवं सर्वसाधारणलाई सूचनामार्फत आवश्यक राय, सुझाव मागेको थियो । सूचनाअनुसार धेरै राय, सुझाव र सल्लाह आएको र ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

‘हामीले प्राप्त  गरेको राय, सुझावका आधारमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र सोही बमोजिम बजेट आउँछ’ जिसीले भने, ‘यसका लागि हामीले बस्ती स्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्मका सबै सरोकारवालाबाट आवश्यक सल्लाह लिएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’ सरोकारवाला निकायको सुझाव अनुसार प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने उनको भनाई थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लागि सरोकारवाला निकायको सुझाव सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए । अहिलेसम्म मुख्यतः तीन क्षेत्रमा जोड दिएर सुझाव आएको उनले बताए । यसरी आएका सुझावहरूमा पहिलो रोजगारी, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रो कर्णालीमा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास रहेको उनले बताए । 

कर्णालीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सुझावलाई प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने जनाउँदै उनले विगतका वर्षभन्दा अहिले नवीन अभ्यास थालिएको पनि बताए । आगामी आवको बजेटको आकार कस्तो र कत्रो बनाउने भन्ने तयारीमा लागिरहेको उनको भनाई थियो ।