यसपालि कर्णालीको बजेट घटेर आउने

सुर्खेत । विगतका वर्षहरुमा बजेटको आकार बढाउँदै आएको कर्णाली सरकारले यसपालि भने घटाउने देखिएको छ । संघीय सरकारले नै अनुदान कटौती गरेपछि प्रदेशको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अनुदान कटौती गरेर बजेट सिलिङ पठाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ घटाएर पठाएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत दश अर्ब १६ करोड बजेटको सीमा अनुमान प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षकाभन्दा करिब ५६ करोड बजेट अनुदानमा घटेर आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दश अर्ब ७२ करोड वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट सीमा रहेको थियो । हालसम्म प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २९ करोड ९१ लाख बजेट मात्र प्राप्त भएको छ । एक अर्ब ३४ करोड बजेट प्रदेश सरकारलाई आउन बाँकी छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो चौमासिकका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब हाराहारीकै बजेट आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजारको बजेट बनाएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजारको बजेट निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती वर्षमै बजेटको आकार भने घट्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा बजेटको आकार घटाउनुपरेको आर्थिक मामिला तथा योजना  मन्त्री  बेदराज सिंह बताउँछन् । यद्यपि, यसपटकको बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याउने दाबी उनको छ ।

यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा तोकेर सिलिङ पठाइएको छ भने मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका योजनाहरूसहितको बजेट तर्जुमा गर्दैछन् । मन्त्रालयहरू यतिबेला योजना छनोटदेखि बजेट निर्माणकोे तयारीमा जुटेका छन् । बजेट तयार गर्न मन्त्रालयहरू विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेका छन् ।

सबैको सुझाव लिएर प्रभावकारी बजेट तयार गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सिंहले जनाए । विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती हुँदा साँघुरो परिधिभित्र काम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने उनले बताए । बजेट सिलिङ हेर्दा साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट कटौती हुने देखिन्छ । बजेटको आकारभन्दा पनि योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तयार गरिने मन्त्री सिंह बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षका लागि ३० अर्बभन्दा सानो आकारको बजेट आउने आँकलन गरिएको छ । कर्णालीको भूगोल, जनसंख्या, विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याइने सिंहले बताए । बजेटको विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भइरहेको मन्त्री सिंहले बताए । ‘अहिले प्राथमिकता विषयहरूमा व्यापक छलफल भइरहेको छ,’ सिंह भन्छन्, ‘सबैको सुझाव बमोजिम प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ ।’