भोलिदेखि नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठक (एजेण्डासहित)

नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय चाैँथाे बैठक, फाइल तस्बिर

काठमाडौं- भोलि सोमबारदेखि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा हुन लागेको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय पाँचौं बैठकमा मुख्य सातवटा विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

इकागजलाई प्राप्त बैठकका एजेन्डाअनुसार दुई दिनसम्म हुने उक्त बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।

यसैगरी नेपालको जलविद्युत्मा सम्भाव्य लगानी, दुई देशबीच सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभीटी, नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशको सहभागिता विषय बैठकका मुख्य एजेन्डाका रुपमा रहेका छन् ।

नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेतृत्व गर्ने सचिवस्तरीय बैठक र त्यसअघि हुने सहसचिवस्तरीय बैठकमा माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) आयोजनाबाट ऊर्जा आयात गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।

नेपालको माथिल्लो कर्णाली भारतको जीएमआर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरी त्यसबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट विद्युत् शक्ति बंगलादेशले खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । उक्त सहमतिअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी छ ।

माथिल्लो कर्णालीको बिजुली आयात गर्ने प्रक्रियामा भइरहेका थप उपलब्धिबारे बैठकका छलफल हुने र नेपाल सरकारलाई बंगलादेश सरकारले जानकारी दिने एजेन्डा तय भएको हो ।

यसैगरी नेपाल र बंगलादेश सरकारबीच नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत विशेष गरेर सोलार होम सिष्टम विकास गर्न आपसी सहयोगका सन्दर्भमा पनि छलफल हुँदैछ । 
यसबाहेक द्विपक्षीय क्षमता विकासका प्रयासबारे पनि बैठकको एजेन्डामा राखिएको छ ।

नेपालले परीक्षणको रुपमा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ । भारतीय संरचना उपयोग गरी ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई आयात गर्न दिने गरी पछिल्लोपटक भारतको माउण्ट आबुमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) मा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति भारतले पालना गरेमा नेपालले बंगलादेशलाई ५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न पाउनेछ ।

बंगलादेशले नेपालको सुनकोसी तेस्रो (६८३ मेगावाट) मा चासो देखाउँदै आएको छ । गत भदौ ८ गते काठमाडौंमा भएको सचिव स्तरीय चोथो बैठकमा सहभागी बंगलादेशको टोलीले सुनकोसी तेस्रोको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको थियो । 

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार हुनका लागि भारतको सहयोग अनिवार्य छ । तर भारतले ५० मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्न दिन सहमति जनाए पनि छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिनेबारे छलफलसम्म गरेको छैन ।