सरकारले विश्‍व बैंकसँग ४२ अर्ब ऋण लिने

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकसँग दुई छुट्छुट्टै परियोजनाका लागि ४२ अर्ब रुपैँया ऋण लिने भएको छ । सहरी पूर्वाधार विकास, वित्तिय क्षेत्र सशक्तीकरण तथा कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ठूलो परिमाणमा ऋण लिन लागेको  हो । 

उक्त ऋण सहयोगमध्येको १८ अर्ब रुपैँया  सहरी सुशासन र पूर्वाधार विकास परियोजनामा खर्च गर्न लागिएको हो । पूर्वी तराईका प्रदेश १ र २ तथा पश्चिम नेपालमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सहरी पूर्वाधार विकासमा यो ऋण परिचालन हुनेछ । विश्व बैंकले यो नेपालमा पहिलो सहरी क्षेत्र केन्द्रीत सहयोग भएको उल्लेख गरेको छ । सम्बन्धित नगरपालिकाहरुको प्राथमिकताका आधारमा नागरिक सहभागिता, नगरपालिकाहरुलाई उन्नत योजना र पूर्वाधारमार्फत् सेवाप्रवाह चुस्त बनाइने बताइएको छ । 
यो परियोजना अन्तर्गत आर्थिक पुनरुत्थानलाई समेत केन्द्रीत गर्दै श्रम सघन प्रकृतिका कामहरु अघि बढाइनेछ । अल्पकालीन रुपमा भएपनि यो परियोजनाले २०,००० रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । यसमा महिला र जोखिममा रहेका समुदायलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने विश्व बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् मा   यो कोषको रकम आवश्यकता अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत प्रयोग गर्न मिल्ने सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी बजेटरी सहयोगको रुपमा २४ अर्ब रुपैँया सहयोग दिने सम्झौता पनि भएको छ । वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तिय पहुँच विस्तार, वित्तिय सेवाको विविधिकरणमा परिचालन हुनेगरी विश्व बैंकले यो ऋण सहयोग दिन लागेको हो । वित्तिय प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुदृढ सुपरिवेक्षण र महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

नियामकीय सुधार मार्फत् पुँजी बजार, बीमा, भेञ्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी (स्वपुँजी) लगानी र वित्तियबजारका जोखिम न्यूनीकरणमार्फत् निजी लगानी आकर्षण गर्न लगानीको वातावरण निर्माण गरिने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । यो ऋण सहयोग अन्तर्गत घरपरिवारमा वित्तिय पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको छ । नियामकीय सुधारमार्फत् महिलाहरुमा वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि गर्नुका साथै फिनटेक र डिजिटल सेवाहरु विस्तारका लागि जनचेतना कार्यक्रम साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्ने यो कार्यक्रमको मुख्य ध्येय रहेको छ ।