‘सरकार मिटरब्याज पीडित किसान-मजदुरलाई देशद्रोही र आतंककारी बनाइरहेछ’

वैशाख ४ गते शान्तिवाटिकामा मिटरब्याज पीडित किसान तथा मजदुरमाथि प्रहरीले आक्रमण गर्यो । महिलाहरूलाई लछारपछार गरियो । छानीछानी मान्छेको टाउकामा हिर्काइयो । यो मानव अधिकारको हनन होइन भने के हो ? यो प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ । 

सरकारले कस्तो भाष्य निर्माण गरिरहेको छ भने पीडित किसानहरू आतंकवादी हुन् । उनीहरू ठूला तस्कर हुन् । तर, यहाँ आउनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको अनुहार हेर्नुस् त । पछाडि एउटा बूढो दाइ हुनुहुन्छ, प्रेमप्रसाद कोइरी, उहाँलाई हेर्नुस् त । तपाईंलाई के लाग्छ– उहाँहरू आतंकवादी हो देशद्रोही हो ? तर, यो सरकारले उहाँहरूलाई देशद्रोही भनिरहेको छ । 

पीडितहरूसँग झन्डा छ । झन्डामा लाठी हुन्छ । तर, सरकार त्यसलाई हतियार बताइरहेको छ । शान्तिवाटिकामा पहिल्यैदेखि ढुंगाहरू थिए । सरकार ती ढुंगा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न ल्याइएको भनिरहेको छ । पीडित किसान मजदुरलाई देशद्रोही र आतंककारी बनाउन खोजिरहेको छ ।

घटनाको अर्को दिन म वाटिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ असईसाहेब आउनुभएको थियो । हाम्रा साथीहरूको उहाँसँग वादविवाद भइरहेको थियो । साथीहरूले भनिरहनुभएको थियो, ‘हामीलाई कुटियो, पिटियो, पानी हानियो त्यो एउटा कुरा हो । तर, प्रहरीले त हाम्रो चामलको बोरासमेत खोसेर हिँड्यो । पीडितहरूले बडो दुःख गरेर जुटाएको चामल पनि सरकारले खोसिदियो । यो कुन स्तरसम्मको अमानवीय कार्य हो ?’ साथीहरूको प्रश्नमा प्रहरीले उल्टै सोध्दै थिए– प्रमाण के छ ?

सरकार प्रमाणको कुरा गर्छ । उसलाई कस्तो प्रमाण चाहिने हो ? हामी भन्छौँ, संसार गोलो छ । तर, सरकार च्याप्टो छ भन्छ । हामीसँग गोलो हुनुको प्रमाण छ । तर सरकार भन्छ– पृथ्वी च्याप्टो नै छ किन भने हामीसँग पाँच सय प्रहरी छन् । पाँच सय लाठी छन् । यो च्याप्टो संसारमा जे गरे पनि हुँदो रहेछ ।

एकातिर लोकतन्त्रको कुरा चलिरहेको छ, अर्कातिर माथिको आदेशको कुरा चलिरहेको छ । एकातिर सामाजिक न्यायको कुरा चलिरहेको छ, अर्कातिर जाली तमसुकको कुरा चलिरहेको छ । यो मानव अधिकारको हनन नभएर के हो त ?

मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र छुट्टाछुट्टै विषय होइनन् । यी त एकअर्कासँग जोडिएका कुरा हुन् । यदि कुनै समाजमा सामाजिक न्याय छैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । त्यो लोकतन्त्र केही व्यक्तिका लागि मात्र हुन्छ । समाजमा लोकतन्त्र छैन भने त्यहाँ मानव अधिकार हुँदैन । अधिनायकवादमा मानव अधिकार हुँदैन । र, मानव अधिकार छैन भने सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र दुवै हुँदैनन् । त्यसैले, यी एक आपसमा जोडिने कुरा हुन् । यसले प्रस्ट पार्छ कि यो देशमा मानव अधिकार छैन । 

मिटरब्याज पीडितहरू पहिलोपटक काठमाडौंँ आउनुभएको होइन । बारम्बार आइरहनुभएको छ । सरकारले पनि बारम्बार सम्झौता गरिरहेको छ । तर, समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । उहाँहरू कुटिनु भएको पनि यो पहिलो पटक होइन, यसअघि पनि पिटिनुभएको छ । तर, यसमा सरकारको जवाफदेहिता छैन । यहाँका आयोगहरूमा पनि जवाफदेहिता छैन । यस्तो भएपछि कसरी लोकतन्त्र हुन्छ ? 

त्यसो त सरकार जवाफ दिएको जस्तो गर्छ । तर, सरकार बडो चलाख र छट्टु छ । चटके छ । मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाए जस्तो गर्छ । तर, त्यो मस्यौदामा के हुन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । लोकतन्त्रमा पारदर्शी हुनुपर्दैन ? 

मैले अघि नै भनिसकेँ लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय भिन्दाभिन्दै कुरा होइनन् । एकआपसमा जोडिने विषय हुन् । तर, के यो देशमा वास्तवमै न्याय छ त ? दुई लाख ऋण लियो, १२ लाखको तमसुक बनाइन्छ । किसानले २ लाखको ऋणमा १२ लाखको तमसुक कसरी बनाउन मिल्छ भनेर सोध्दा उसलाई भनिन्छ, ‘परापूर्व कालदेखि यस्तै चल्दै आएको छ । तपाईंको बाबुबराजुकै पालमा पनि २ लाख ऋणको १२ लाख बनाइन्थ्यो ।’ 

यहाँ जे पनि हुन्छ, किनकि सरकारको पृथ्वी च्याप्टो छ । अहिले त के लाग्छ भने सरकारसँग विवेक पनि छैन । उसको विवेक दृष्टिबन्धक भए जस्तो लाग्छ । 

सरकारले आयोग वा समिति बनाएर मात्र हुँदैन । आयोग र समिति त यसअघि  पनि थुप्रै बनिसकेका छन् । तिनले आलटालबाहेक केही गरेनन् । त्यसैले, आयोग वा टोलीमात्र बनाएर हामीलाई कतै पुर्याउँदैन । कोही मान्छेको घरमा दनदनी आगो लागिरहेको छ भने सुरुमा आगो निभाउने कि आयोग बनाउने ? आगो निभेपछि आयोग बनाए पनि भयो, कार्यपत्र लेखे पनि भयो । तर, अहिलेलाई आगो त बुझाऊँ हामी । 

अहिले लागेको आगो के हो भने मिटरब्याज पीडितहरू घर र जमिन लिलाम भएर भूमिहीन हुन लाग्नुभएको छ । यसलाई तुरुन्तै रोकौँ । मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र तमसुक, झिनुवापास, दृष्टिबन्धक वा चेक जे पनि हुनसक्छ । ती सबलाई अवैध करार गर्नुपर्यो । यदि चेक अवैध छ भने त्योसँग जोडिएका सबै लिलामीहरू बन्द हुनुपर्छ । बन्दी बनाइएका पीडितहरूलाई मुक्त गर्नुपर्छ । साहुकारको सबै सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्यो । सरकारले यति गरेपछि मात्र पीडितहरूले न्याय पाउनेछन् ।

(लेखक तथा नागरिक अभियन्ता डा. सञ्जीव उप्रेतीले बुधबार ‘मानव अधिकार मार्च’का क्रममा बानेश्वरमा दिएको मन्तव्यमा आधारित )