पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी गरेको निर्णय सरकारद्वारा खारेज

फाइल फोटो

काठमाडौँ - सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताइन् । उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताइन् ।

उनले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन् । उनले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ । नियमावली नबनेको कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबन्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । काठामाडौं तराई फास्टट्रयाकको खोकना जग्गाको सम्बन्धमा लामो समय रहेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको छ । समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको छ ।’

प्रवक्ता शर्माले काठमाडौं तराई फाष्टट्रयाकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताइन् । उनले उक्त समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको पनि बताइन् ।