मतदानमा जाने कि राजीनामा दिने ? द्विविधामै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा बहुमत नपुग्‍ने स्थिति देखेपछि मतदानमा जाने कि राजीनामा दिने भन्‍ने द्वैध मनस्थितिमै छन् । उनले एमालेकै झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद्हरुले राजीनामा दिएको खण्डमा मतदानमा जानुको तूक नभएको विश्लेषण थियो । खनाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने बाटो किन दिने भन्दै राजीनामा नदिने  निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सहज भएको हो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, खनाल-नेपाल समूहले राजीनामा नदिए उनी संसद्‍मा विश्‍वासको मत लिने तवरमा अघि बढ्नेछन् । विपक्षी खेमामा उभिएका सांसद संख्या परीक्षण गरी त्यो समूहलाई राजनीतिबाट किनारा लगाउन सकिने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीको छ । 

‘दलमा कुनै हैसियत नराख्‍ने र २०/२२ जना सांसद् बोकेर हिँडेर खनाल-नेपालले दललाई नै सिध्याउने काम गरेका छन्’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सचिवालयमा एक सदस्य भन्छन्, ‘अब, राजीनामा दिउन् या नदिउन् उनीहरु एमालेमा रहँदैनन । एमालेको न झण्डा उनीहरुसँग रहन्छ न चुनाव चिन्ह, न कार्यकर्ता नै । पार्टीको सर्वनासमा लाग्‍नेलाई कुनै गुञ्जायस छैन ।’

यो तवरको तयारीसहित प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्तामा रहन सबै खाले प्रयास जारी राख्‍ने भएका छन् । उनले खनाल-नेपाल समूहलाई दल माँस्‍न विदेशीले खटाएको समूह समेत भन्दै त्यस्तालाई वरपर समेत आउन नदिई अर्कै तवरबाट आफूहरु अघि बढ्ने रणनीतिमा ओली समूह छ । उनले उक्त समूहलाई तर्साउन सम्पत्ति सुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए । 

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपा गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भंग गरेपछि सत्तारुढ दलमा बिग्रह आएको हो । दुई पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने तथा पुनः एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भन्‍ने आदेशसँगै ओली बलिया भएका हुन् । 

ओलीले फागुन २८ गते पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधान मिचेर केन्द्रीय कमिटी भंग गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको आरोप खनाल-नेपाल पक्षको धारणा छ । यसमा नै आधारित रहेर पनि नेपालले आइतबार राति वक्तब्य नै जारी गरेका छन् ।

फरक मत राख्यो वा निर्णयमा प्रश्‍न उठायो भने ओलीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, कारबाही गर्ने जस्ता तानशाही कार्य गरेकोमा खनाल-नेपाल समूहले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको विधान, नियमावली, आचारसंहिताअनुरूप २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अवस्थामा फर्केमात्र सहकार्य हुन सक्ने खनाल-नेपालको मागलाई ओलीले सहकार्य नगर्ने भएका छन् ।

पार्टी विधानविपरीत २०७७ फागुन २८ मा गरिएका निर्णयहरु रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यो मागमा ओली राजी भएको खण्डमा सहकार्य हुने भन्‍ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी खनाल नेपाल समूहले सुझाव दिँदै अल्टिमेटम दिएको समय घर्के पनि ओली ‘टसमस’मा छैनन् । ओली आफ्ना नयाँ योजनामा नै व्यस्त छन् ।

उनले राजीनामा नदिए अबको केही घण्टामा विश्वासको मतमाथि मतदान हुनेछ । दिउँसो १ बजेपछि हुने मतदान प्रक्रियाले ओली सरकार टिक्ने कि ढल्ने भन्‍ने छिनोफानो नै त हुँदैन । तर पनि ओलीको साखमा ठेस पुग्‍नेछ । यद्यपि दुई तिहाईको सरकार र पार्टी नै तहस-नहस गरेका ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत आओस् या नआओस् त्यसमा कुनै मतलव देखिन्‍न ।

यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउने सम्भावना छ । किनकि कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने भनिसकेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि विश्वासको मत नदिने निर्णय सुनाएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने खनाल-नेपाल समूहले राजीनामा नगरे पनि विश्वासको मत ओलीलाई पुग्‍ने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट एक सय ३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था न्यून रहेकाले प्रधानमन्त्रीले केहीबेरमा राजीनामा दिँदै फेरि लुम्बिनी प्रदेशको मोडलमा अघि बढ्ने हो कि भन्‍ने आशंका पनि थियो तर त्याे टर्दै प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा नै जाने देखिन्छ ।