सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक स्कुलमा पढाउनुपर्ने

काठमाडौँ– कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै शिवराज नगरभित्र बस्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले आगामी शैक्षिक सत्र २०८० देखि आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका हो ।
सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जनप्रतिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको मेयर अनय थापाले बताएका छन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा १ मा ‘शिवराज नगरपालिकामा बसोवास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन, वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था बमोजिम जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु गराउनु हुन जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नगरले आगामी सत्रदेखि अंग्रेजी तथा नेपाली वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट दिइने माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हुने पनि जनाएको छ ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक तथा संघीय सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिवराजको सो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए ।

बिदामा पनि पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध

६८ वर्षको उमेरमा कक्षा १२ को परीक्षा दिँदै लालबहादुर

कक्षा १२ को परीक्षामा ७३ वर्षीया परीक्षार्थी पनि
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, सबै तयारी पूरा

खुले सामुदायिक विद्यालय, भर्ना अभियान र पढाई सुरू

किन असन्तुष्ट छ सरकार र शिक्षक महासंघको सहमतिसँग विद्यालय कर्मचारी परिषद् ?

प्रतिक्रिया