महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग

काठमाडौँ - सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय र जनताको हितमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन् गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै सात वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेजगरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताइन् । ‘हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ । १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय र जनताको हीतमा रहनेगरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ,' उनले भनिन्, '१९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ;ft वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धlबारे खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनले १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए । ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले  १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे ।

उनले कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हीत विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष भयो । तर पनि कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो राज्यले भन्नेकुरा भएको छैन । १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान छन्,' उनले भने, '५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ । अरुमा पनि दोधार बनाउने खालका छन्, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनेको छ, तर खारेज भएनन् । आर्टिकल ८ मा भएको व्यवस्था लागू हुने की नहुने ? भारतले आफू अनुकुलका सन्धिहरू लागू गर्दै गएको छ तर नेपालको हीतमा हुने सन्धिहरू, बुँदाहरू लागू गरेको छैन । महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन, महाकाली सन्धि अब खारेज हुने की पुनरावलोकन हुने ? त्यो लागू नै भएको छैन । महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्छ । कोशी, गण्डक सम्झौता पनि असमान छन्, नेपालको हीत विपरित छन् । त्यसैले सन्धि सम्झौताहरू समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले उनीहरूको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकुलन नरहेको बताइन् । उनले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भाबी पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताइन् । 

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।