सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८१७० व्यक्तिले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
जनकपुरका सबै जनप्रतिनिधिले लुकाए सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं : सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८ हजार १७० व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नुबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार एक कार्यक्रमबीच केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेका हुन् ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ रहेको तथ्य खुलेको छ ।
प्रतिवेदन बमोजिम आव २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६५०१२८ र विवरण नवुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८१७० छ। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: १३८४४, २६३ र ४०६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराए ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने कुरामा माननीय प्रमुख आयुक्तले जोड दिए ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको उल्लेख छ । जनकपूर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि
जनप्रतिनिधीहरूले आव २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराए । समग्रमा, गत आ.व. २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत छ।
कार्यक्रममा आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयवहादुर चन्द, सचिव तोयम राया, महाशाखाप्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवम् आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

विकल पौडेल माथी तोकियो अर्को पनि सजायँ, २ बर्ष कैदसहित १३ करोड ५८ लाख जरिव…

रेशम चौधरी रिहा

रेशम चौधरीलाई छुटाउन सर्वोच्चले पठायो अर्को पत्र, केही बेरमा छुटन सक्ने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई कारागार बुझाइयो

गगन थापासँग लिखित जवाफ माग्न सर्वोच्चको आदेश

गगन थापा बिरूद्दको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाइ सकियो

राप्रपा नेता मिश्र र मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंसहितलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न…

प्रतिक्रिया