प्रदेश १ मा राप्रपाको 'यु-टर्न' : तत्काल सरकार नछाड्ने

विराटनगर - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्काल प्रदेश १ सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ । तत्कालै सरकार छाड्दा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता निम्तिने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारमा रहने/नरहनेबारे राप्रपाले थप छलफल गर्ने भएको हो । राप्रपा शनिबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको संघीय सरकारबाट फिर्ता भएको थियो । 

पार्टीले प्रदेशहरू पनि सोही निर्णय कार्यान्वयन हुने घोषित निर्णय गरेको थियो ।  पार्टी केन्द्रको निर्णयलगत्तै शनिबार नै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाउने तयारीमा लागेका राप्रपा संसदीय दलको नेता तथा प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले परिस्थितिमा केही बदलाव आएको बताए । उनले प्रदेश १ को अवस्था केही भिन्न देखिएको बताए । 

सत्ता समीकरणमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि राप्रपाले शनिबार नै सरकार छाडिसकेको छ । पुस १० को सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएपछि सातै प्रदेशमा एमालेसहित माओवादी, राप्रपा र जसपा लगायतका अन्य दलको समिकरणबाट सरकार गठन भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनले फेरिएको राजनीतिक परिदृष्यका कारण प्रदेश १ को सरकार समेत अस्थिर बन्ने सम्भावना बढाएको थियो । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की एमालेका हुन् । राप्रपाले तत्कालै सरकार छाडे उनले प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बन्छ । राप्रपाको प्रदेश १ मा ६ सिट रहेको छ । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले शनिबार नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेको बताएका थिए । तर उनले अहिले राजनीतिक अवस्था बदलिएको बताउन थालेका छन् । ‘पार्टीभित्र थप छलफलको आवश्यकता देखिएको छ, प्रदेश १ मा राप्रपाको भूमिका विशिष्ट खालेको भएकोले तत्कालै सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा परामर्श भइरहेको छ’ सिटौलाले भने, ‘राप्रपाले सरकार छाड्दा प्रदेश १ मा थप अस्थिरता नहोस् भन्नेमा पार्टी सचेत बनेको छ, हामी अझै छलफलमा बस्नुपर्ने भएको छ ।’

राप्रपाले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको बागमतीमा भने सरकार छाडिसकेको छ । प्रदेश १ भने दलहरूको सिट संख्याका आधारमा राप्रपा निर्णायक बन्ने अवस्था छ । राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिए मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्छ । फागुन २५ को राष्ट्रपति निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेको सत्ता समीकरण पारपाचुकेमा पुगे माओवादीले पनि प्रदेश १ को सरकारबाट बाहिरिएर एमालेलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ०७९ पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की त्यसपछि झन अप्ठेरोमा पर्नेछन् ।  पुस २५ मा राप्रपा र जसपालाई साथमा राखेर मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका उनले राप्रपा सरकारबाट नबाहिरिएसम्म र माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मै हिस्सेदारी लिएको माओवादी, राप्रपा र जसपामध्ये कसैले पनि समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने छ ।

कार्की नेतृत्वको प्रदेश १ को सरकारमा राप्रपाबाट संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौला उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका छन् । उनी कार्की नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता समेत हुन् । 

राप्रपाले सरकार छाडे विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादीको समेत समर्थन नपाउने अवस्थामा झन जोखिममा पर्नेछन् । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । जसमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छन् । 

प्रदेश १ को सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको नाताले कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् तर फेरि उनले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ, जुन कुरा उनलाई निकै कठिन हुनेछ ।

प्रदेश १ को प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सिट छ । त्यसपछि कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, राप्रपासँग ६, नेकपा एससँग ४ र जसपाको एक सिट रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी र राप्रपाको समर्थन नपाउँदा सरकार गुमाउनु पर्ने र बाँकी अवधि प्रतिपक्षी दलको नेतामा सीमित बन्नुपर्ने छ । तर अर्को सरकारलाई पनि टिकिराख्न सभामुखको सहारा लिनुपर्ने गणितीय बाध्यता बनेको हो ।