प्रदेश १ मा ९ सय ७० जना पीडित

विराटनगर- प्रदेश १ मा सन् २०२२ मा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ९ सय ७० जना पीडित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तकमा समेटिएको प्रदेश १ को तथ्यांकगत वस्तुस्थिति अनुसार ती घटनाहरूमा राज्य पक्षबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ९ सय १८ जना पीडित भएको जनाइएको छ ।

सोमबार आयोजित वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ का प्रलेख अधिकृत पुन्यप्रसाद अधिकारीले महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४ सय ५७ जना र बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९९ जना पीडित भएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा प्रदेश १ मा अपहरणका घटनामा २, गिरफ्तारीमा २०, कुटपिटमा ५६, बालअधिकार हननमा २ सय ९९, हिरासतमा मृत्यु १, अमानवीय व्यवहारतर्फ १, विभिन्न घटनामा घाइते ४५, हत्या ७४, जातीय विभेदमा १, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकार हननमा ९, धम्की १ र कारागारमा मृत्यु हुने ४ गरी कूल ९ सय ७० जना पीडित भएको जनाइएको छ ।

प्रदेश १ भित्र मोरङको लेटाङमा भएको प्रहरी महिला जवानको हत्या, बालिका माथिका सामूहिक बलात्कारपछिका श्रृंखलाबद्ध हत्या र उदयपुरमा स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा प्रहरीको गोली प्रहारबाट मृत्यु जस्ता घटनाले जो सुकै नागरिकको पनि बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सन् २०२२ मै सम्पन्न भएको स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका १७ घटनामा प्रदेश १ का ४७ जना नागरिक पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

इन्सेकले घटना सार्वजनिकरणका लागि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले मानव अधिकारका घटना न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निमित्त प्रमुख गीता दाहालले अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरूले मानव अधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समाचारमा घटनाबारे लेख्नुका साथै त्यसपछि पीडितले न्याय पाए नपाएको विषयमा पनि संचार क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले वर्ष पुस्तकले मानव अधिकारको अवस्थाबारे चित्रण गरेको बताए । इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले ७७ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले अभिलेख गरेको तथ्यांकका आधारमा हरेक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक तयार पारिने र वर्ष पुस्तकलाई थप परिस्कृत गर्न सबैको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।