बिचौलियाको कारण खोपको सट्टा पैसा नै फिर्ता दिँदै भारत

काठमाडौँ : बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्‍वविद्यालयले विकास गरेको अस्ट्राजेनिका खोप उत्पादन गरिरहेको भारतको सेरुम इन्स्टिच्यूट इण्डिया प्रा.लि.ले नेपालले किन्‍ने सम्झौता गरी भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप पठाउन आनाकानी गरिरहेको छ । बिचौलियाकै कारण नै भारतीय कम्पनीले कम्पनीले खोपको सट्टा पैसा नै फिर्ता दिने आशय  व्यक्त गरेको बुझिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्‍वर गौतमले सेरुमले खोप पठाउन सुरु गर्नुपर्नेमा ताकेता गर्दा अहिले खोप दिन आनाकानी गरिरहेको बताए । ‘सम्झौता अनुसार उनीहरूले अहिले खोप पठाउनुपर्ने हो,’ गौतमले भने, ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं । हामीले खाेप नै लिने हो ।’

सेरमले भने अहिले खोप दिन नसक्ने र नेपाल सरकारले मञ्जुर गरेमा बरु भुक्तान गरेको पैसा फिर्ता पठाउने आशय व्यक्त गरेको छ । थपसँग सरकारले प्रतिखोप ४ अमेरिकी डलरमा किन्‍ने सम्झौता गरेको हो । भारत सरकारले १० लाख डोज खोप (कोभिशिल्ड) अनुदानमा दिएपछि नेपालले थप २०  लाख डोज किन्‍ने सम्झौता गरेको थियो । त्यो मध्ये १० लाख डोज खोप नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ । 

‘सोही आधारमा हामीले पहिलो डोज खोप वितरण गर्‍यौं, अब उनीहरूलाई दोस्रो डोज खोप दिनुपर्छ । खोप पठाउनुस् भनेका छौं,’ गौतमले भने, ‘खोप किन्‍ने सम्झौता भएपछि सोही अनुसार हामीले खोप वितरण योजना अघि बढायौं, जसमा हामीले थप दश लाख डोज पनि गणना गरेका छौं ।’

गौतमका अनुसार, पहिलो डोज जुन खोप लगाएको हो, दोस्रो डोज पनि त्यही खोप दिनुपर्छ । अहिलेसम्म मिश्रित खोप दिने विषयमा प्रमाणिक अध्ययन नभएको र अन्य खोप पनि तत्काल ल्याएर दिने सम्भावना नरहेको भन्दै उनले सेरुमसँग लिने खोपका विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा कुरा हुने संकेत गरेका छन् ।

खोपमा सेरुम इन्स्टिच्यूटका स्थानीय एजेण्ट सक्रिय भएपछि २० लाख डोजको डिल भएलगत्तै सोही मूल्यमा ५० लाख डोज खोप किन्‍ने छलफल भाँडिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका थिए ।

२० लाख डोज बारे खरिद सम्झौता भइसकेपछि थप खोप किन्‍ने विषयमा छलफल गर्दा सेरुमका अधिकारीहरूले कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट, हुकुम इन्टरप्राइजेजमार्फत् प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । हुकुम इन्टरप्राइजेजले कम्तिमा १० प्रतिशत कमिसन माग गरेको छ ।

नेपालले सरकारी तहमा पनि खोप किन्‍न सकिन्छ कि भनेर भारतसँग छलफल अघि बढाए पनि भारतमा कर्मचारीतन्त्रबाट फाइल नै अघि नबढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्री त्रिपाठीले भने सेरूमका स्थानीय एजेण्ट सक्रिय भएपछि खोप किन्‍न उक्त सम्झौता अघि बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।