कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई बाहिर ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूलाई ‘इफ, बट इन्तु परन्तु’ नभनी बाहिर ल्याउने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भइरहेको जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको बताए । २०४७ सालपछिका वा मल्टिपार्टी सुरु भएपछिका भ्रष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भएपनि सरकारले कुनै पनि कालखण्ड गरेका भ्रष्टाचारका अपराधहरूलाई बाहिर लाउने उनकाे भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेलाई सरकार कानुनअनुसार दण्डित गर्न दृढ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने पनि बताए । उनले सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको बीचमा सूचना आदानप्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताए । उनले राजश्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने पनि बताए ।
उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने जानकारी दिए । उनले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

जेठ ६ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने
संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दै, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम…

अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मन्त्रीले समय नदिएको भन्दै माओवादीको आ…
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, भन्सार विधेयक पारित गरिने
शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि माओवादीसहित चार पार्टीद्वारा संसद्मा ज…
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

७ मिनेट बसेर राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित

प्रतिक्रिया