प्रतिनिधि सभामा संसदीय समितिको संख्या थप गर्न प्रस्ताव

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- ​सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतका संसदीय समितिहरूको नाम र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन् । विभिन्न बहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने गरेका दृष्टान्तहरू उदृत गर्दै उनीहरूले मन्त्रीहरूको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सिता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुनर्संरचना गरी आवश्यक केही को संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् भने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समितिहरू रहेका छन् । हाल भइरहेको १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो ।

मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकिर थियो । उनले भने, ‘यहाँ जे गरे पनि छुट छ । समितिको बैठकमा मन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा रहेको संसदीय समितिलाई पावरफुल बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।​

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो । उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरूले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उधृत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे ।

गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।