महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्‍को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्‍मा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो । समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।

उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरूलाई हेर्दै र संविधानको मुल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संविधानको मुल भाव हेरेर, अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो समयमा हामीलाई उत्पन्न भएका जटिलता हेरेर सचिवालयले ड्राफ्ट गरिदिनु र त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै समिति सदस्य महेश बर्तौलाले महाअभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदी त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने बताए । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य सीता गुरुङले संसद्‍को कार्यकाल सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आगामी संसद्‍मा समेत सो महाअभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राखे । उनले ३ महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले विगतमा जस्तै महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।