सामाजिक सुरक्षा योजना व्यवहारिक बनाउनुपर्छः गोल्छा

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक श्रम सम्बन्ध सुधारको दिशातिर अग्रसर भएपनि श्रम सम्बन्ध दीगो र भरपर्दाे बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । १३२औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवस (मे १) को अवसरमा संयूक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोल्छाले विश्वसनीय श्रम सम्बन्धको स्थायित्वका लागि लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव र पीडाबाट मुक्ति पाउने आशा पलाएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले थप चिन्ता थपेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अहिले हाम्रा सामु दैनिकी सञ्चालन र मानव जीवनको सुरक्षा अत्यन्त चूनौतीको रूपमा देखिएको बताए ।  ‘महामारीलाई नियन्त्रण गर्न कठोर नियमहरू अबलम्बन गर्नुपर्दा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएकाले सबै क्षेत्रबाट सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा हाम्रा प्रयास र पहलहरू अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय र रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले विश्वभर नै कोरोना संक्रमणको प्रकृति हेर्दा नेपालमा यो चाँडो नियन्त्रणमा आउने सम्भावना नरहेको बताए । 

‘यस्तो स्थितिमा जीउज्यानको सुरक्षाको साथै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाई राख्नु पर्ने चुनौती र बाध्यता हामी सबैले महशुस गरेका छौ,’ गोल्छाले अगाडि भने,  ‘संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारबाट जारी गरिने निषेधाज्ञा र लकडाउन जस्ता उपायले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा संकुचन आउने र यसवाट रोजगारी समेत प्रभावित भई थप संकट थपिने त्रास बढ्न गएको छ ।’ 

गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयप्रति संवेदनशील भई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको बताए । सर्तकतापूर्वक जोखिम न्यूनीकरणका उपायका रूपमा अघि सारिएका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी कामलाई निरन्तराता दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

गोल्छाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यसका कारणहरू समेत प्रष्ट भैसकेकाले सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए । सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसार श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गरी तलबको ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसमा औपचारिक क्षेत्रका अर्थात् संगठीत संस्थाहरू समेत सहभागी हुन अनिच्छा देखाएका छन् । 

कार्यक्रममा महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघईले महामारीबाट उत्पन्न कठीन परिस्थितिमा सबै सरोकारवाला मिलेर संकटसँग जुझ्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान नहुँदा श्रमजीवि वर्गमा पर्ने प्रभाव कम गर्न सबैले अझै बढी समझदारीका साथ सहकार्य गर्नु पर्ने उनको धारणा छ ।