लुम्बिनीका ४ मन्त्री : पद रहेन, झण्डा हल्लायाे हिँड्यो !

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार मन्त्रीले सांसद्‍बाट पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश सभाको निर्णयलाई तत्काल अदालतमा चुनौति दिन नपाउने भएका छन्  । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोभिडको जोखिममा सेवा प्रवाह खुम्च्याउने गरी गरेका निर्णयहरूका कारण उनीहरूको तत्काल न्यायिक  बाटो रोकिएको हो  ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले जसपाका चार जना सांसद्लाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेसँगै बिहीबारबाट उनीहरूको पद गएको छ । पार्टीमा बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहबीच चरम द्वन्द्वकाबीच बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाले तुरून्तै कार्यान्वयन गरेको हो । 

नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको केही घण्टामै जसपाका चार जना सांसद्हरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय मुख्यमन्त्री पोखरेलकै सरकारमा मन्त्रीको रूपमा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पार्टी निर्देशनविपरीत गएको भन्दै भट्टराई-यादव पक्षका बहुमत सदस्यले गरेको कारबाहीलाई माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अनुमोदन गरेका थिए । 

जसपाका चारै जना मन्त्रीहरू सांसदहरूले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दा हुने सजाय-सांसदबाट पदमुक्त भएपछि आफूहरूले कुनै ह्वीप उल्लंघन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन काठमाडौमा पुगेका थिए । 

तर, जसपाका सांसदहरूले आफूमाथि भएको कारबाहीलाई कानुनी रूपमा चुनौति दिन कम्तिमा पनि वैशाख महिनाभर पाउने छैनन् । कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सो बाहेकका अन्य काम-कारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले यही निर्णयका कारण जसपाका पदमुक्त सांसद्हरूले दिने निवेदन तत्काल दर्ता नहुने बताए  । 

वैशाख मसान्तसम्मको अवस्था विश्लेषण गरेर ३१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्नेछ । त्यसपछि के कस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारेमा थप निर्णय सोही बैठकले गर्नेछ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूले 'न्यायको उपचार माग गर्ने' अर्को निकाय तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलास हो ।  संविधानले उच्च अदालतहरूलाई पनि रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नसक्ने गरी 'सक्षम' बनाएका कारण बुटवल इजलासले पनि यस्ता निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ, तर उक्त अदालतले पनि वैशाखभर यस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
 
१५ वैशाखमा उच्च अदालत, बुटवल इजलासको पूर्ण बैठकले '१६-३१ वैशाखसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, जरूरी पक्राउ पूर्जी समर्थन, कल डिटेलको अनुमति प्रदान, अभियोग पत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्यबाहेकका अन्य सबै सेवाहरू स्थगन गर्ने' निर्णय गरेको छ । त्यसैले पार्टी र प्रदेश सभा सचिवालयले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई बदर गराउन माग गरिएको निवेदन जसपाका सांसदहरूले बुटवलमा पनि दर्ता गराउन पाउनेछैनन् । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा जसपाका सन्तोषकुमार, विजयकुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित कल्पना पाण्डेयलाई संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । 

संविधानको उक्त धारामा 'प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने' व्यवस्था छ । जसको अर्थ जसपाबाट नियुक्त भएका चारै जना मन्त्रीहरू प्रदेश सांसद्को हैसियतमा नियुक्त भएका हुन् । 

संविधानको धारा १६९ मा यसरी नियुक्त मन्त्री प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जसपाबाट ६ वैशाखमा मन्त्री भएका चारै जना सांसद् १६ वैशाखमा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेपछि उनीहरू मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रीमा निरन्तर राख्ने हो भने संविधानको धारा १७० बमोजिम नियुक्ति गर्न भने सक्छन् । 

संविधानको उक्त धारामा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यो अवधिमा प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्तगर्न नसकेमा पदमुक्त हुने उक्त व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति हुन पाउँदैन । 

उनीहरूलाई पुन शपथ खुवाउने अथवा हटाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय गरेका छैन्  । कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई ६ महिनासम्म नागरिक सरहको हिसाबले मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ  । तर उनीहरूलाई त्यस्तो पनि गरिएको छैन  । काठमाडौँ पुगेर अदालतीबाटो बन्द देखेपछि उनीहरू झण्डावाल गाडीमै बुटवल फर्किएका छन्  ।