लुम्बिनीका ४ मन्त्री : पद रहेन, झण्डा हल्लायाे हिँड्यो !
न्यायिक बाटो तत्कालका लागि बन्द, छैन पुनः शपथग्रहणको सुरसार

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार मन्त्रीले सांसद्बाट पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश सभाको निर्णयलाई तत्काल अदालतमा चुनौति दिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोभिडको जोखिममा सेवा प्रवाह खुम्च्याउने गरी गरेका निर्णयहरूका कारण उनीहरूको तत्काल न्यायिक बाटो रोकिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले जसपाका चार जना सांसद्लाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेसँगै बिहीबारबाट उनीहरूको पद गएको छ । पार्टीमा बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहबीच चरम द्वन्द्वकाबीच बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाले तुरून्तै कार्यान्वयन गरेको हो ।
नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको केही घण्टामै जसपाका चार जना सांसद्हरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय मुख्यमन्त्री पोखरेलकै सरकारमा मन्त्रीको रूपमा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पार्टी निर्देशनविपरीत गएको भन्दै भट्टराई-यादव पक्षका बहुमत सदस्यले गरेको कारबाहीलाई माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अनुमोदन गरेका थिए ।
जसपाका चारै जना मन्त्रीहरू सांसदहरूले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दा हुने सजाय-सांसदबाट पदमुक्त भएपछि आफूहरूले कुनै ह्वीप उल्लंघन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन काठमाडौमा पुगेका थिए ।
तर, जसपाका सांसदहरूले आफूमाथि भएको कारबाहीलाई कानुनी रूपमा चुनौति दिन कम्तिमा पनि वैशाख महिनाभर पाउने छैनन् । कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सो बाहेकका अन्य काम-कारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले यही निर्णयका कारण जसपाका पदमुक्त सांसद्हरूले दिने निवेदन तत्काल दर्ता नहुने बताए ।
वैशाख मसान्तसम्मको अवस्था विश्लेषण गरेर ३१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्नेछ । त्यसपछि के कस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारेमा थप निर्णय सोही बैठकले गर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूले 'न्यायको उपचार माग गर्ने' अर्को निकाय तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलास हो । संविधानले उच्च अदालतहरूलाई पनि रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नसक्ने गरी 'सक्षम' बनाएका कारण बुटवल इजलासले पनि यस्ता निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ, तर उक्त अदालतले पनि वैशाखभर यस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
१५ वैशाखमा उच्च अदालत, बुटवल इजलासको पूर्ण बैठकले '१६-३१ वैशाखसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, जरूरी पक्राउ पूर्जी समर्थन, कल डिटेलको अनुमति प्रदान, अभियोग पत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्यबाहेकका अन्य सबै सेवाहरू स्थगन गर्ने' निर्णय गरेको छ । त्यसैले पार्टी र प्रदेश सभा सचिवालयले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई बदर गराउन माग गरिएको निवेदन जसपाका सांसदहरूले बुटवलमा पनि दर्ता गराउन पाउनेछैनन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा जसपाका सन्तोषकुमार, विजयकुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित कल्पना पाण्डेयलाई संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानको उक्त धारामा 'प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने' व्यवस्था छ । जसको अर्थ जसपाबाट नियुक्त भएका चारै जना मन्त्रीहरू प्रदेश सांसद्को हैसियतमा नियुक्त भएका हुन् ।
संविधानको धारा १६९ मा यसरी नियुक्त मन्त्री प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जसपाबाट ६ वैशाखमा मन्त्री भएका चारै जना सांसद् १६ वैशाखमा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेपछि उनीहरू मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रीमा निरन्तर राख्ने हो भने संविधानको धारा १७० बमोजिम नियुक्ति गर्न भने सक्छन् ।
संविधानको उक्त धारामा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यो अवधिमा प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्तगर्न नसकेमा पदमुक्त हुने उक्त व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति हुन पाउँदैन ।
उनीहरूलाई पुन शपथ खुवाउने अथवा हटाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय गरेका छैन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई ६ महिनासम्म नागरिक सरहको हिसाबले मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर उनीहरूलाई त्यस्तो पनि गरिएको छैन । काठमाडौँ पुगेर अदालतीबाटो बन्द देखेपछि उनीहरू झण्डावाल गाडीमै बुटवल फर्किएका छन् ।

ऋण खोजेर थेरापी सेन्टरका कर्मचारीलाई तलब

ट्राफिक प्रहरीद्वारा तीन करोड राजस्व संकलन
_tWz1QGOaWs_fucyit9ouu2bowec4iawwnfi7eqzo6fvyzubfpbxaiztnfrsyuviykc07tnh_iREZ3Cczd0_ahffsylnyd6yhgdvvgipqrcnsrxfoamcngodvjngdi8qbbnilicqpfaflwyz.jpg)
होमस्टेलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय सरकार

तीन लाख घुससहित वडाध्यक्ष पक्राउ

जैविक विविधताकाले महत्त्वपूर्ण कान्ति ताल ‘बर्च वाचिङ’का रूपमा विकास गर्न सकिने

सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकियो

जगदम्बा स्टिलमा विस्फोट हुँदा एक घाइते

प्रतिक्रिया