सात वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण, अहिले मुआब्जा महँगो भन्दै स्टेशन सार्ने तयारी

जनकपुरधाम : जयनगर-जनकपुरधाम-बर्दिबास रेल सेवा अन्तर्गत बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म रेलवे ट्रयाक र स्टेशनका लागि किसानको खेती योग्य जग्गा सरकारले लिएको ७ वर्ष भइसक्यो । सात वर्षसम्म उनीहरूलाई मुआब्जा दिइएको छ न त खेती गर्न नै । सरकारले सात वर्षअघि बर्दिबासमा रेलवे स्टेशनका लागि बर्दिबास नगरपालिका १ र ७ मा ५७ विघा र बिजलपुरादेखि तथा बर्दिबाससम्म रेलवे ट्रयाकका लागि बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर २, ६ र १४ तथा भंगहा नगरपालिकाका केही भागका ५४ विघागरी १११ विघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।  

अहिले मुआब्जा महँगो भयो भनेर सरकारले रेलवे स्टेशन नै सार्न लागेको सुन्दा किसानहरू चिन्तित छन् । ‘रेलवे स्टेशनका लागि सरकारले हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गरेको सात वर्ष भइसक्यो,’ बर्दिबास–१ का चुडामणि पोखरेलले भने, ‘मुआब्जाको आशमा ७ वर्षदेखि ती जग्गामा हामीले खेती गर्न पाएनौं, अहिले आएर मुआब्जा महँगो भयो भनेर रेलवे स्टेशन सार्ने कुरा सुन्दा चिन्ता लागेको छ ।’ सात वर्षसम्म खेती गर्न नपाएको जग्गाको हर्जनासमेत सरकारले तिनुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै अर्का किसान सोम कार्की कुनै पनि हालतमा रेलमार्ग र स्टेशन सार्न नहुने बताउँछन् । ‘७ वर्षसम्म अधिग्रहण गरी राखिएको हाम्रो जग्गाको हर्जाना कसले तिर्ने ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै कार्कीले भने, ‘रेलवे स्टेशन कुनै पनि हालतमा हामी सार्न दिदैनौँ । मुआब्जा महँगो भए सरकारले भन्नु पर्‍यो । छलफल नै नगरी रेलवे स्टेशन सार्नु गलत हो । हामी मुआब्जाका लागि संघर्ष गर्नेछौं ।’ मुआब्जाका लागि स्थानीयले ३ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेको उनले बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई आफूले मुआब्जा सिफारिस गरेर पाठाइसकेको भए पनि रेल विभाग र यातायात मन्त्रालयले मुआब्जा महँगो भयो भन्दै आएको बताउँछन् । ‘सरकारको निर्देशनानुसार हामीले मुआब्जा सिफारिस गरेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम मुआब्जा सिफारिस गरेर पठाउने हो, पठायौं । दिनुपर्ने सम्‍बन्‍धित निकायले हो । रेल विभाग र यातायात मन्त्रालयले महँगो भयो भनिरहेको छ ।’

यता रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई पनि मुआब्जा महँगो भएकोले स्टेशन सार्ने विषयमा छलफद्य भइरहेको बताउँछन् । तर यस विषयमा अहिलेसम्‍म नै कुनै निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘रेलवे स्टेशन सार्ने/नसार्ने सरकारको तजविजी अधिकारको विषय हो । अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । मुआब्जा निकै महँगो भएकाले स्टेशनको ठाउँ सार्नुपर्नेतर्फ सबैको एकमत छ,’ भट्टराईले भने ।  

यता रेल संचालनका लागि जयनगरदेखि जनकपुरधाम (कुर्था)सम्म सबै पुर्वाधार तयार भइसकेको छ । रेल पनि किनेर सरकारले ल्याइसकेको छ । तर त्यो संचालन नभई धनुषाको ईनरवामा त्रिपालमुनि थन्काएर राखिएको छ ।