ओली सरकारलाई माओवादीको समर्थन छैन : दाहाल

काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईओटा अलग–अलग पार्टी बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बाट स्वतः ७६ (२) अनुसारको सरकार भएकाले उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । ओलीले विश्वासको मत नलिएर कानुनी राजको धज्जी उडाएको दाहालको भनाइ छ ।
‘पहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्दा धारा ७६ (१) अनुसार बनेको थियो,’ हिमालय टेलिभिजनको यक्षप्रश्न कार्यक्रममा उनले भने, ‘सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि स्वतः दुईओटा पार्टी भएपछि सरकार स्वतः ७६ (२) अनुसारको भयो । त्यसपछि त हामीले समर्थन दिएका छैनौं ।’ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भनेर गलत प्रचार भैरहेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले ओलीको सरकारलाई समर्थन दिएकै छैन त के फिर्ता लिनू ? समर्थन गरेको भन्ने केही आधार, प्रमाण छन् ?’
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार भैसकेपछि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने नलिएकाले सरकार सञ्चालन अवैध भएको उनको भनाइ थियो ।
माओवादीमा रहेर सशस्त्र संघर्ष गरेका नेताहरूले समेत माओवादीलाई विश्वास नगरेर छाड्दै गएको र दाहाल एक्लिदैं गएको भन्ने प्रश्नमा दाहालले शान्ति र संविधान निर्माणमा आफूले लिएको कार्यदिशा उचित भएको भन्दै अरू नेताहरूले भनेजस्तो गन्तव्यहीन बाटो हिंडेर त्यतिबेला कहीं पुग्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘समयले त्यसको मूल्यांकन गर्नेछ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सही बाटो हिंडेका विश्वका अरू ठूला नेताहरू पनि एक्लो भएका थिए । माओलाई त अन्तिममा श्रीमतिले समेत साथ दिइनन्, लिन प्याओले माओलाई गोली नै हान्न गएको थियो । लेनिनको त्यस्तै भयो, स्टालित समेत खुलेर लेनिनको पक्षमा लागेनन् ।’ दाहालले अब माओवादी आन्दोलनका सबै सहयात्री एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्दै गएको र त्यो निकट भविष्यमा पूरा हुने उल्लेख गरे ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया