भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

फाइल फोटो

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
     
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
      
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

अख्तियारले गत मङ्सिर ९ गते संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।
रासस