लोक सेवाको परीक्षाप्रति डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनकाे आपत्ति

काठमाडौँ- डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल (डिन) राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । गत पुस १ देखि ३ गते भएको १४ औं बाट कामेश्वरप्रसाद सिंह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । 'फिजिकल इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एण्ड मोबिलाइजेसन अफ इन्जिनियरङ टेक्निसियन च्यालेन्ज एण्ड अपर्चुनिटी' विषयक कार्यशाला गोष्टीका साथ सम्पन्न भएको सम्मेलनको सहरी विकास मन्त्री माननिय मेटमणी चोधरीले उद्घाटन गरेका थिए ।
उक्त सम्मेलनले आगामी कार्यकालको लागि कामेश्वरप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा ३० पदाधिकारी र सदस्य रहेको एक केन्द्रीय समिति निर्वाचन मार्फत चयन गरेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनले २१ बुँदे कार्य योजनासहित विभिन्न निर्णयहरू पारित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा बिहीबार राजधानीमा नयाँ निर्वाचित समितिले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष सिंहले डिनको भावी योजनाका बारेमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष सिंहले हाल लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
हाल आयोगबाट असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, तथा खा. पा. स. ट. जस्ता प्राविधिक पदपुर्ती गर्दा न्यूनतम् (आधारभूत) योग्यता डिप्लोमा इन्जिनियरीङ्ग तथा सम्बन्धित विषयमा तालिम हासिल विज्ञान संकायबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी स्नातक तह हासिल गरेकालाई गरेका उम्मेदवारहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञान छनौट गरिएको प्रति यस एशोसिएसन र नेपालले नै अध्यक्षता गरिरहेको सार्क क्षेत्रका ३० लाख डिप्लोमा इन्जिनियरहरुको साझा संस्था सार्क डिप्लोमा इन्जिनियर्स फोरमको ध्यान आकृष्ट भएको जनाएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका संस्थाहरुबाट बर्सेनि हजारौको संख्यामा मध्यम तथा न्युनस्तरीय इन्जिनियरीङ्ग प्राविधिकहरु उत्पादन भैरहेको र उनीहरुको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बेरोजगारी श्रृजना भएको छ भने अर्कोतिर ठूलो धनराशिको लगानी गरी उत्पादित जनशक्तिहरूको पेसा परिवर्तन गरिरहेको स्थिति सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको सिंहले बताए।
राज्यले प्राविधिक शिक्षाको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ भने रोजगारीको अवसर र ग्यारेन्टी नहुँदा आकर्षण घट्दै गएको र विदेशिने संख्या बढ्दै गइरहेको र उत्पादन गर्ने संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै डिनका पूर्व अध्यक्ष खड्ग केसीले हाल निर्माण कार्यमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए । 'सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता नदिँदा हाल गुणस्तरीय कार्य हुन सकेको छैन् यसलै सरकारले यसप्रति ध्यान दिओस् ।' उनले भने । यस्तै हाल सरकारको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा गर्ने नीतिले पनि विकास निर्माण समयमा र गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुँदै जानुमा पनि सरकारको आ.व.को अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले गर्दा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिनका सल्लाहकार विष्णुबहादुर केसीले हाल डिनबाट करिव ४० हजार जनशक्तिमा ७/८ हजारले मात्र रोजगारी पाएको बताए । 'राज्यले प्राविधिक जनशक्ति जनशक्ति नहुँदा राज्यको विकास निर्माण दीगो र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन् यसैले सरकारले यसमा ध्यान दिओस् ।' उनले भने ।

नेपाल–इटाली व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्न वाणिज्य संघको पहल, मानार्थ वाणिज्यदूत पा…

चैते धानको उत्पादन वृद्धि भएपछि बिक्री वितरणमा समस्या

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति, बैंक वित्तीय संस्थाले पाए ए…

कतिमा कारोबार हुँदैछ आज विदेशी मुद्रा ?

बुटवल उपमहानगरको बजेटः शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता

सुनचाँदीमा लगाउने घोषणा गरिएको कर फिर्ता गर्न माग

लक्ष्यभन्दा आधा पनि उठ्न सकेन बाह्य ऋण

प्रतिक्रिया