बर्माको शासकलाई साथ दिनु भनेको मानवियता हराउनु हो : आन्दोलनकारी

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : बर्मेली सैनिक शासकलाई अन्तराष्ट्रिमञ्चमा उपस्थित गराएर उसको कदलाई समर्थनको सज्ञा दिने काम गरेको भन्दै वर्मामा प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूले दक्षिण पूर्वि एसियाली संगठन (आसियान) प्रति रोस व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले तीन दिन अघि बसेको संगठनको आपतकालिन बैठक किन आवश्यक थियो भन्दै त्यसप्रति र यस क्षेत्रका नेताप्रति रोस देखाएका हुन । 

उक्त बैठकमा देखाउनका लागि मात्र प्रजातन्त्रको पक्षमा पाँचबुदे सहमति भएको पनि उनीहरूकाले बताएको अन्तराष्ट्रिय सञ्‍चार माध्यमहरूले जनाएको छ । बर्माको तानशाही सैनिक सरकारले जनतामाथि गरेको अन्याय र अत्याचारलाई ढाकछोप गर्ने गरि यस्ता कार्य आगामी दिनमा नगर्न समेत उनीहरूले यस क्षेत्रका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छ । 

भएको पाँचबुदे सहमतिमा म्यान्मारमा भइरहेको हिंसाको तत्काल अन्त्य गर्ने र सबै पक्षहरूलाई संयमपूर्वक कार्य सञ्चालन गर्ने, आफ्ना नागरिकको हितका लागि शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सबै पक्षसँग रचनात्मक वार्ता गर्ने, आसियानका महासचिवको सहयोगमा वार्ता प्रक्रियाको कार्यान्वयन अघि बढाउन आसियान अध्यक्षका विशेष दूतलाई मध्यस्थता मान्‍नुपर्ने, आसियान मानवीय सहायताबाट बर्मालाई सहयोग प्रदान गर्ने र सबै पक्षहरूसँग भेट गर्दै संवादको वातावरण बनाउन आसियानका विशेष दूत एवं प्रतिनिधि मण्डल पठाउने उल्लेख छ । तर आन्दोलनरत पक्षले यो प्रकारको सहमति प्रति नै आशंका व्यक्त गर्दै ति दक्षिण पुर्वी एसियाली मुलुकले खै त प्रत्यक्ष दवाव सैनिक शासकलाई दिन सकेकको भन्‍ने उल्लेख गरेका छन ।  

आसियानमा मलेसिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस, बर्मा, फिलिपिन्स, र भियतनाम छन् । आसियान क्षेत्रका कतिपय मुलुकमा बर्माकै जस्तो अवस्था छ । किनकी ति मुलुकमा पनि सैन्यको बलमा शासन छन भने कतिमा सैन्य शासन नै छ । 

आसियानका सबैजसो बैठकमा विगतदेखि नै बर्माका सैन्य सत्ताधारी नै सहभागि हुँदै आएका थिए । बर्मेली शासक प्रजातन्त्र उन्मुख मुलुक र प्रजातन्त्र बादी नेतासँग उत्तिकै सम्वन्ध राख्दै आएकाले पनि यो सम्मेलनमा भएको निर्णय सहज कार्यावन्यन हुनोम आशंका व्यक्त गरेका हुन । 

बर्मामा प्रजातन्त्र पुर्नवहालीले आसियनाका अन्य मुलुकमा पनि त्यसको प्रभाव र लहर सुरु हुनेमा उनीहरूको चिन्ता रहेकाले पनि वर्माको विषयमा अधिकांश मुलुक मौन रहेका हुन । यदि यो सोच थिएन भने बर्माको शासकलाई अहिले सम्मेलनमा बोलाउनुको सट्टा संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर सैन् शासकलाई दबावमा राख्‍न सक्नुपर्ने थियो । त्यो काम भएको छैन । 

विम्स्टेक होस या आसियान सबै मुलुकले बर्माको शासकलाई साथ दिएको बुझाई त्यहाँको जनमानसमा रहेको जनाइएको छ । कतिपय आफ्नो शासन ढल्ने डरमा, कतिपय व्यापार चौपट हुने डर त कतिपय रणनीतिक सहकार्यमा समस्या आउने डरले गर्दा त्यो सैन्य शासकले मुन्टो उठाएको हो । शासनकहरू त आसियानकै धेरै छन तर आसियानसँग निकट चीन र भारतले पनि बर्माको सैनिक शासकलाई समर्थन गरेको बुझाई प्रजातन्त्रबादी हरूको छ । 

हुन पनि चीन र आसियानका कतिपय तानाशाहीहरू बर्मामा प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएको हेर्न चाहँदैन । भारतले आफ्नो ब्यपार गरेकै छ अनि कसले बोल्ने ? यो अवस्थामा भएको सहमतिको कुनै तुक नभएको र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम वर्माको शासकले गरेको र अन्यले साथ दिएको बुझाई आन्दोलनरत पक्षको छ । आफ्ना वकिललाई समेत भेट्न नदिएको अवस्थामा आङसाङ सूकी छिन भने अन्यको अवस्था के होला ठूला लोकतन्त्र भन्‍नेहरूले सोच्न पर्दैन ।

आफ्नो अनेकन स्वाथ जोडिएका मुलुकका अमानवीय व्यवहारले गर्दा ति मुलुकमा पनि आन्दोलन नहोला भन्‍न नसकिने पनि बर्मामा आन्दोलनरत पक्षको धारणा छ । सम्झौतालाई विश्वले अर्थपूर्ण भनिरहँदा आन्दोलनरत पक्षको धारणाले विश्व समुदाय पनि झस्केर साच्चै छारो हालेको हो कि भनेर सोच्‍न बाध्य भएको छ । (अन्तराष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमको सहयोगमा)