१३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दीको पीडीएमा हस्ताक्षर

काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालय र मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीबीच आज आइतबार ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्रवर्धक बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाली साझेदार बीपीसीको २० प्रतिशत र तीनवटा चिनियाँ कम्पनीहरुको ८० प्रतिशत लगानी रहने मनाङ–मस्र्याङ्दी (१३५ मेगावाट) को ऋणदातालाई नेपाल सरकारका तर्फबाट आश्वस्त तुल्याउन पीडीए गरिएको प्रवर्धक कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक प्रतीकमान सिंह प्रधानले बताए ।

उनका अनुसार आयोजनामा अनुमानित ३२ करोड अमेरिकी डलर (४१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) छ । आगामी चार वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्ने गरी पीडीए भएको प्रधानले बताए । ‘आगामी जनवरी महिनाभित्र इपीसी ठेकेदारसित ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

यो आयोजनामा तीनवटा चिनियाँ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपको लगानी छ । अन्य दुई चिनियाँ कम्पनीहरुमा सीएक्सआईजी र क्यूवाइइसी छन् । ‘आयोजना निर्माणका क्रममा सरकारले लगानी संरक्षण गर्ने र हामी (प्रवर्धक) ले निर्धारित समयमा आयोजना पूरा गर्ने गरी पीडीए भएको हो,’ प्रधानको भनाइ थियो ।

अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको मनाङ–मर्स्याङ्दीबाट वार्षिक ७६ करोड ६० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । 
बीपीसीले योसहित चिनियाँ लगानीमा एकसाथ तीनवटा आयोजना अघि बढाएको छ । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी (२७४ मेगावाट) माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ (३२७ मेगावाट) को भने पीडीए हुन बाँकी छ । 

नेपालमा सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई सरकारले यस्तै पीडीए गर्ने गर्छ । नेपालीहरुले पनि विदेशी लगानी सरह सरकारबाट सुविधा र ग्यारेन्टी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

माओवादी केन्द्रको सदाबहार भागमा पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले भने विगत चार वर्षदेखि नेपाली लगानीका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्दै आएको छ ।