काठमाडौँवासीलाई बाह्रै महिना पानी खुवाउँछौँ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ - खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौंवासीलाई १२ महिना नै पानी खुवाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले काठमाडौंवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि पानी खुवाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनले मेलम्चीको पानीको स्थायी समस्या समाधानका लागि एडिभीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ सरकार लागेको बताए । मन्त्री चौधरीले विज्ञहरूले दिएको सुझाव र एडिभीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बाह्र मास नै काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउन सकिने उल्लेख गरे । ‘१२ महिना नै अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउँछु । यसको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडिभीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दोस्रो प्रतिवदेन बुझाउने क्रममा छ,' उनले भने, 'संरचना सुरक्षा गर्ने र स्थायी रुपमा समाधान गर्न कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा पनि हामी सोचिरहेका छौँ । विज्ञहरूले दिएको सुझाव र एडिभीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बाह्र मास नै काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउन सक्छौँ ।'
काठमाडौंवासीलाई बारम्बार मेम्चीकै पानीको लागि पर्खिनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले यस वर्ष वर्षात्को बेलामा बागमतीको पानी ल्याएर मेलम्चीकै ट्रिटमेण्ट प्लान्टमा जम्मा गरिएको, याङ्ग्री र लार्केको योजना पनि अध्ययन गरी अघि बढाएको साथै सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको कार्ययोजना बनिसकेको र काम पनि भइरहेको उनले बताए । 'काठमाडौंवासीलाई बारम्बार मेम्चीकै पानीको लागि पर्खिनु नपरोस्, मेलम्चीको विकल्प यस वर्ष वर्षातको बेलामा बागमतीको पानी ल्याएर मेलम्चीकै ट्रिटमेण्ट प्लान्टमा ल्याएर खसालेका थियौँ,' उनले भने, 'यसको विकल्पको रुपमा याङ्ग्री र लार्केको योजना पनि हामीले बनाइसकेका छौँ । सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको कार्ययोजना बनिसकेको छ, काम पनि अघि बढेको छ । महादेव खोला पनि विकल्पमा छ । अब आउने दिनमा काठमाडौंको पानीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अन्य ठाउँको विकल्प दिनसके काठमाडौंवासीले पानीको लागि कसैको मुख हेर्न पर्दैन । बाह्रै मास काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउनु हुनेछ ।’

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया