कार्यपालिका भर्सेस व्यवस्थापिका

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नु ठूलो कुरा थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुर्सी बचाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठूलो कुरा थियो । संसद्प्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनु ठूलो कुरा थिएन । सरकारले संसद्लाई विजनेसविहीन बनाउनु ठूलो कुरा थियो । सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भिडन्त हुनु ठूलो कुरा थिएन । बीचमा संसद् मिचिनु ठूलो कुरा थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनु ठूलो कुरा भएन । सभामुख–प्रधानमन्त्री परामर्शविनै अधिवेशन अन्त्य हुनु ठूलो कुरा भयो ।

अब हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्यको कुरा पनि ठूलो रहेन । बजेट अधिवेशनपछि ‘के हुन्छ ?’ भन्ने कुरा ठूलो भयो । सरकारले पेस गरेका अध्यादेश र एमसीसी टेबुल गरिएन भन्ने दुखेसो प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । त्यसैले यो अधिवेशन भर संसद्लाई गतिलो बिजनेस उपलब्ध भएन । अब छिट्टै सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा सरकार-संसद्को सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला ?

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट ‘संकेत’ राम्रो देख्दैनन् । सरकार र संसद्को सम्बन्ध सुधारउन्मुख नदेखिएको उनी बताउँछन् । रानाभाटका शब्दमा, जुन दलीय झैझगडा, स्वार्थले संसद्को वातावरण बिगारेको छ र सबै दलको एउटै आवाज छैन । ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच तिक्त सम्बन्ध छ । यो सुधारोन्मुख छैन । व्यवस्थापिकाप्रति प्रधानमन्त्रीले कायम गरेको दूरी सबैले देखेकै हो, भोगेकै हो । सरकार र संसद्को सम्बन्ध यस्तै रहने हो भने बजेट अधिवेशनमा पनि त्यति सकारात्मक ढंगले हाउस परिचालन होला भन्ने लाग्दैन’, पूर्वसभामुख रानाभाट भन्छन्, ‘स्थिति जे भए पनि बजेट अधिवेशन त बोलाउनै पर्‍यो, यो अधिवेशनमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान नेपालको संविधानमा छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्‍मा पेश गर्नेछ ।’

संविधानको यही बाध्यताका कारण संसद्लाई धेरै बेर चुप राख्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । सरकारले अबको केही दिनमै संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । यसमा केही दिन मात्र ढिला गरे प्रि–बजेट छलफल गर्न ढिलो हुन्छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । यो सबै हुने संसदबाटै हो । प्रि–बजेट छलफल पनि संसद्‍मै हुन्छ र नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्‍बाटै प्रस्तुत हुन्छ । बजेट भाषण पनि संसदको रोस्टमबाटै हुने हो ।   

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बजेट अधिवेशनअघि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको तिक्तता मेटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार, यो तिक्तता कायमै रह्यो भने बजेट अधिवेशनमा संसद्ले अर्को संकट व्यहोर्न पर्ने हुनसक्छ ।  

‘यो परिस्थितिलाई हेरेर बैशाखको अन्तिम सातातिर बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ सरकारले । किन यति छिटो आह्वान गर्नुपर्छ भने १५ दिन अगाडि नै बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकताका पक्षमा छलफल गरेर सदनले आफ्नो निचोड सरकारलाई दिनुपर्छ’, पूर्वसचिव शर्मा भन्छन्, ‘जुन तिक्तता देखिइराखेको छ त्यसले बजेटका कुराहरू अगाडि बढन सकेन भने संविधान नै समस्यामा पर्छ । यदि जेठ १५ गते बजेट आउन सकेन भने संविधान नै फरक भयो । यो कारणले गर्दा अहिलेको यो जुन खास अवधिको अवस्थामा सहमति गर्नुपर्छ ।’ 

संसद्लाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्ने प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख चयनको प्रक्रियादेखि सुरु गरेका हुन् । तत्कालीन नेकपाको भागबन्डामा सभामुख आफूतिर पार्न उनले लामै जोडबल गरे । तत्कालीन उपसभामुखलाई पनि प्रयोग गरे । अन्ततः सभामुख पद तत्कालीन नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमाको भागमा पर्‍यो । अनि, सभामुख चयन भए अग्नि सापकोटा ।

सापकोटाअघि सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरासँग पनि प्रधानामन्त्री ओलीको सम्बन्ध राम्रो रहेन । सभामुख महराले एक आरोपका कारण पद छाड्नुपर्‍यो । सभामुख महराले संसद्मा एमसीसी टेबुल नगरेका कारण आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसअर्थमा ओली सरकार–संसद्‍बीचको सम्बन्ध बिगार्ने सुरुवाती एमसीसी बन्न पुग्यो । 

विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच ०७४ भदौ २९ मा एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताअनुसार सरकारले संसद्‍बाटै यसलाई पारित गराउन २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गराएको थियो । सम्झौता ०७५ सालको बजेट अधिवेशनमै पारित गराउन खोजिए पनि तत्कालीन सभामुख महराले ‘आलटाल’ गरेपछि पारित हुन सकेन । 

महरापछि सभामुख बसेका सापकोटा र सरकारबीचको सम्बन्ध बिगार्ने तत्व पनि यही एमसीसी बन्न पुग्यो । उसो त सभामुखले पदभार गदैगर्दा एमसीसीमाथि पक्ष–विपक्ष बहस पनि तातिएको थियो । ०७६ माघ १३ सभामुख सापकोटा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आइपुगेका थिए । पदभार ग्रहण गर्न यहाँ आइपुगेका सापकोटामाथि संचारकर्मीले प्रश्न गरे, ‘अब एमसीसी के हुन्छ ?’

नवनियुक्त सभामुख सापकोटाले घुमाउँरो पारामा एमसीसीका विषयमा बहस छेडिएको र अध्ययन भइरहेकाले हतार गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए । पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘एमसीसीबारे बहस छेडिएको छ, जब बहस छेडिन्छ, निचोडतिर पुग्छ । अध्ययन गर्दै जाऔँ न सबैले । किन हतार गर्नुपर्‍यो र ?’ एमसीसी सदनमा आजका दिनसम्म टेबुल भएको छैन । यही काराण सरकारको सम्बन्ध सभामुख सापकोटा पनि बिग्रियो । यसको खुलासा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमार्फत् गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सरकार र संसद्को अम्बन्ध ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ (सन्तुलन र परीक्षण) को हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, सम्बन्ध झनै बिग्रियो । सरकारले ल्याएका अध्यादेश सदनमा टेबुल हुन सकेनन् । यही निहुँमा सरकारले बिजनेस नै दिएन । यसको असर बजेट अधिवेशनमा पर्ने पक्का देखिन्छ ।

पूर्वसभामुख रानाभाट बजेट अधिवेशनमा राजनीतिक समस्या देखिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो खाले राजनीतिक सडकमा देखिएको छ, यसको प्रभाव हाउसमा पर्न सक्छ । बजेट अधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा समस्याहरू प्रवेश गर्ने लक्षणहरू छन् । राजनीतिक परिस्थितिले बजेट अधिवेशन डिस्टर्ब गर्‍यो भने मुलुक नै ठप्प पर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’

'अध्यादेश प्रस्तुत गर्न दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ?'

- मुकुन्द शर्मा, पूर्वसचिव, संसद् सचिवालय

जेठ १५ गते संविधानले नै तोकेको दिन हो, बजेट ल्याउने । यो परिस्थितिलाई हेरेर बैशाखको अन्तिम सातातिर बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ सरकारले । किन यति छिटो आह्वान गर्नुपर्छ भने १५ दिन अगावै बजेटको सैद्धान्तिक प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सदनले आफ्नो निचोड सरकारलाई दिनुपर्छ । अब जुन तिक्तता देखिइराखेको छ । त्यो तिक्तताका कारणले बजेटका मामला अगाडि बढन सकेन भने संविधान नै पनि समस्यामा पर्छ । यदि जेठ १५ गते बजेट आउन सकेन भने संविधान नै फरक भयो । यो कारणले गर्दा अहिलेको यो जुन सकसको अवस्था छ यो अवस्थामा सहमति गर्नुपर्छ । 

प्रतिपक्षी दलले पुनस्थापित प्रतिनधि सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? केही पनि बिग्रिने थिएन । किन बिग्रिने थिएन भने दुई दिन भित्र अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव त लग्न सक्नुहुन्थ्यो । यो प्रस्तावमार्फत् अध्यादेश अस्वीकृत गरेको भए त अर्कै हुन्थ्यो । संसद्लाई ब्युँताउने खोजेको ज्वलन्त प्रमाण पनि हुने थियो । अब त के भयो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् नचाहेको देखियो नै । अनि भित्रैदेखि संसद् चाहेको मानिस पनि त कोही देखिएन । त्यसैले कसैले पनि संसद् चाहेकै देखिएन । 

बाहिरबाट हामीले स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने न सभामुखले संसद चाहे, न विपक्षी दलले चाहे, न साना दलले चाहे । न सांसदले नै चाहे संसद् । यसो भनिसकेपछि पछिल्लो परिस्थिति, यो जुन दृश्य देखिएको छ, यो कायमै रहने हो भने बजेट पेस हुन सक्दैन । किनभने संसदमा हल्ला–खल्ला हुन्छ । यही बहानामा प्रतिनिधि सभा रहदैन र मुलुक चुनावमा जान्छ । प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा बजेट जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी नै आउँछ ।  (कुराकानीमा आधारित)   

यो पनि :